पोस्टल विभाग के कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

संसू, अररिया: समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार फ्री लीगल सर्विस एक्ट लंच किया है, ताकि पोस्टल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त एक्ट के माध्यम सभी नागरिकों के बीच जागरूकता लाकर उन्हें निशुल्क विधिक सेवा प्रदान किया जा सकें। इस उद्देश्य से गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में पोस्टल कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण शिविर में पोस्टल विभाग के कई कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह कार्यक्रम अररिया के जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की देखरेख में संपन्न किया गया।

सचिव कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक संपन्न हुआ है। उक्त निर्देशानुसार अररिया डीएलएसए प्रकोष्ठ में मुख्य डाकघर अररिया के पोस्ट मास्टर एवं अन्य कर्मियों के साथ बैठक की गई तथा उनके मोबाइल पर नालसा लीगल एक्ट से संबंधित एप्प डाउनलोड कराया गया, ताकि पोस्टल विभाग के माध्यम इस संबंध में लोगों के बीच निशुल्क जागरूकता लाया जाम।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले नागरिकों के बीच निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने को लेकर भारत सरकार कृतसंकल्प है, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय मिल सके। इस उद्देश्य से फ्री लीगल सर्विस एक्ट लांच किया गया है।

सचिव ने कहा कि इस बैठक सह प्रशिक्षण शिविर में निर्णय लिया गया कि पोस्ट आफिस के सभी कर्मी अपने-अपने मोबाइल में लीगल सर्विसेज एप को डाउनलोड करेंगे। साथ ही जिला के सभी पोस्ट आफिस में लोगों को प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सेवा के संबंध में डिस्प्ले बोर्ड लगवाया जाना है। इस पर विचार किया गया ताकि शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जा सके।

सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाले इस योजना का उद्देश्य हर पोस्ट आफिस में लीगल एक्ट के बारे में समुचित व्यवस्था हो, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति वर्ग के लोगों तक सरकार की योजना से हर लोग लाभान्वित हो सके।