सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, अधिकारियों के बच्चे भी अब पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में

- डीएम ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मांगी रिपोर्ट - हाइकोर्ट के पारित आदे

JagranThu, 29 Jul 2021 09:21 PM (IST)
सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, अधिकारियों के बच्चे भी अब पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में

- डीएम ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की मांगी रिपोर्ट

- हाइकोर्ट के पारित आदेश के बाद विभाग सख्त

- अगस्त माह में प्रधान सचिव करेंगे समीक्षा बैठक

जागरण संवाददाता, अररिया : अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधेरगी। सरकारी स्कूलों में अब अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। इससे निश्चित रूप से गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। प्रधान सचिव के आदेश पर शिक्षा विभाग जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सूची तैयार कर रहा है। जानकारी ली जा रही है कि कितने सरकारी कर्मी के बच्चे स्कूलों में नामांकित है।

अगस्त माह में प्रधान सचिव करेंगे समीक्षा :

हाई कोर्ट की टिपण्णी के बाद प्रधान सचिव ने डीएम, डीईओ सहित अन्य अधिकारियों को आदेश दिया है। वे अगस्त माह में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम इस मामले में समीक्षा भी करेंगे। डीएम को बताना होगा कि उनके जिले में कितने अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं।

- 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने की थी टिपण्णी :

जानकारी के अनुसार राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर चल रही सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने 13 जुलाई को तीखी टिपण्णी किया था। साथ ही राज्य के कितने अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं इसकी जानकारी भी तलब किया। इसके बाद ही सरकार कड़ा रुख अपनाई है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को आदेश जारी कर बच्चों की जानकारी मांगी है। चार अगस्त को मुख्य सचिव इसकी समीक्षा भी करेंगे।

स्कूलों की बदहाली होगी दूर :

जानकारों की मानें तो यदि यह व्यवस्था लागू होगी तो अररिया जैसे पिछड़े जिला के शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा। यहां के अधिकांश स्कूलों में संसाधनों की घोर कमी है। अधिकारियों के बच्चे तो सरकारी स्कूलों के शिक्षक के बच्चे भी ना के बराबार हैं। जब शिक्षक व अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे तो स्कूलों की बदहाली दूर होगी। अधिकारी भी ईमानदरी पूर्वक स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और शिक्षक भी मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे।

- प्रथम श्रेणी के अधिकारी को भी देना होगा प्रमाण पत्र:

सरकारी निर्देश के अनुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या नहीं। डीईओ द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। डीएम स्तर से सभी प्रमाण पत्रों की जांच प्रतिवेदन मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। डीएम ने एसपी, सीएस, डीडीसी, एडीएम, निदेशक डीआरडीए, जिला स्थापना उप समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, पंचायत राज, जिला कार्यक्रम,जिला योजना, जिला कृषि, जिला आपूर्ति, जिला जन संपर्क, परियोजना, मत्स्य, पशुपालन के अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, भूमि उप समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु, भवन, लोक स्वास्थ्य, विधुत विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को आदेश पत्र भेजा है।

कोट-

सरकार के पत्र के आलोक में सभी संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। जल्द ही न्यायालय के आदेश अनुपालन कराने के लिए रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

प्रशांत कुमार सीएच, डीएम अररिया।

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