अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर नहीं होगी आपकी जेब ढीली, सरकार ने लागू की नई योजना
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक नई मेगा स्कीम की पेशकश की है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक नई मेगा स्कीम की पेशकश की है, जिससे न सिर्फ राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में आसानी होगी बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर भारी छूट भी दी जाएगी। इस नई स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ करने की योजना बनाई गई है।
यानी अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको 1.50 लाख रुपये तक का लाभ हो सकता है। इस नई नीति के तहत खरीदे गए सभी ईवी वाहनों पर पहचान के लिए एक स्टीकर लगाया जाएगा। बता दें, बैटरी द्वारा चलने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन नंबर प्लेट भी अनिवार्य हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी स्कीम दिल्ली क्षेत्र के पहले 1,000 निजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों पर लागू होंगी।
इसके साथ ही इस नीति में दिल्ली सरकार प्रत्येक 3 किमी के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी काम करेगी। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सरकार 2024 तक कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करने की योजना बना रही है। जिसमें निजी और व्यावसायिक उपयोग के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहन दोनों को शामिल किया जाएगा।
सरकार द्वारा पेश की गई निति में दिल्ली सरकार मौजूदा घरों या कार्यालयों में पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट के लिए एक चार्जिंग स्टेशन पर 6000 रुपये तक की छूट भी दे रही है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पांच साल बाद इलेक्ट्रिक वाहन की चर्चा की जाएगी तो विश्व में दिल्ली का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस नीति से जहां तक तरफ प्रदूषण कम होगा वहीं दूसरी तरफ अगले पांच वर्षों में दिल्ली की इस नीति की दुनिया भर में चर्चा की जाएगी।