Gujarat EV Policy: अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी, गुजरात सरकार ने किया फैसला
यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली FAME-II सब्सिडी के अलावा उपलब्ध होगी। इस ईवी पॉलिसी के द्वारा राज्य में 250 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 10 लाख तक की 25% पूंजी सब्सिडी की भी घोषणा भी की गई है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Gujrat EV Policy Update: इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने की दशा में कदम बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने मंगलवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा की है। गुजरात ईवी नीति के तहत अगले चार वर्षों में दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 870 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कटौती होगी।
दोपहिया वाहन पर मिलेगी 20,000 तक की सब्सिडी : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रति किलोवाट के आधार पर सब्सिडी देगी। नई गुजरात ईवी नीति के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करके बैटरी से चलने वाले वाहनों की मांग को बढ़ाना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को 20,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी और इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी का प्रवाधान है।
FAME-II स्कीम के अलावा मिलेगा फायदा: यहां ध्यान देने वाली बात है, कि यह सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली FAME-II सब्सिडी के अलावा उपलब्ध होगी। इस ईवी पॉलिसी के द्वारा राज्य भर में 250 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 10 लाख तक की 25% पूंजी सब्सिडी की भी घोषणा भी की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी को उम्मीद है कि नई ईवी नीति से राज्य की सड़कों पर कम से कम 1.25 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 75,000 ई-रिक्शा और 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को उतारा जा सकता है।
एक नजर डालते हैं, इस नई ईवी पॉलिसी पर: नई पॉलिसी के तहत अगले चार वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि होगी। गुजरात को ई-वाहनों और उससे संबंधित विभिन्न सामग्रियों का हब बनाया जाएगा। जिससे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही राज्य में 250 नए चार्जिंग स्टेशन जोड़ें जाएंगे। हाउसिंग और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं पेट्रोल पंपों को ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की मंजूरी भी मिलेगी। गुजरात आरटीओ में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन को पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।
इन वाहनों को चलन में लाने से कम से कम छह टन CO2 उत्सर्जन को कम किया जाएगा। वहीं सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी। बताते चलें, कि गुजरात में नई ईवी नीति के बारे में यह घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के दौरान केवड़िया इलाके को इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की गई है।
