मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ईवी नीति का किया शुभारंभ, गोवा में रजिस्टर्ड ई-वाहनों पर मिलेगी तगड़ी छूट

राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग ढांचा स्थापित करेगी। राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग ढांचा तैयार होगा। शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम।

Atul YadavSat, 04 Dec 2021 03:03 PM (IST)
गोवा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी -2021 का शुभारंभ हुआ।

नई दिल्ली, पीटीआइ। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह के कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी -2021 का शुभारंभ किया।

इस नीति की शुरुआत सीएम ने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में की।

सावंत ने कहा, इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। नीति के तहत तहत प्रदान किए जा रहे लाभ पर उन्होंने कहा, हम विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

5 साल तक रोड टेक्स माफ

सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ई-वाहनों पर पांच वर्ष तक की छूट देने की बात कर रही है। ताकि लोग इलेक्ट्रिक विकल्प की ओर ध्यान दे सकें। हालांकि, यह छूट केवल गोवा में रजिस्टर्ड ई-वाहनों के लिए होगा। यहां तक राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग ढांचा स्थापित करेगी।

मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग ढांचा स्थापित करेगी। राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग ढांचा तैयार होगा। शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे।

नीति के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारी नीति दो, तीन और चार पहिया ई-वाहनों के लिए है। दोपहिया वाहनों के लिए यह 30 प्रतिशत और तिपहिया के लिए 40 प्रतिशत है। चार पहिया वाहनों के लिए हम तीन लाख रुपये तक देंगे।

पहले आओ-पहले पाओ’ के तहत 400 वाहनों को लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि. इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

सरकार द्वारा इस नीति को लागू करने के मौके पर भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत, विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री तथा अन्य सरकारी अधिकारी मौजूद थे।

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