राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगेंगे E-Charging Station, सरकार देगी सब्सिडी

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस-वे पर ई-चार्जिग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। चार्जिग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने चार्जिग स्टेशन लगाने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों से आवेदन करने के लिए कहा है।

सरकारी, गैर सरकारी किसी भी प्रकार की कंपनियां ई-चार्जिग स्टेशन लगाने का काम कर सकती हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक देश के 16 राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 9 एक्सप्रेस-वे पर ई-चार्जिग स्टेशन लगाने का फैसला किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक ई-चार्जिग स्टेशन लगाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्टि्रकल व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट (इवीएसइ) की लागत पर सरकार सब्सिडी देगी।

इवीएसइ की कुल लागत की अधिकतम 70 फीसद राशि सब्सिडी के रूप में मिल सकती है। चार्जिग स्टेशन लगाने की मंजूरी मिलने के बाद 20 फीसद सब्सिडी राशि दी जाएगी और काम पूरा होने के बाद 80 फीसद सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

जिन एक्सप्रेस-वे पर ई-चार्जिग स्टेशन लगाए जाएंगे उनमें मुख्य रूप से दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे शालिम हैं। देश के 9 एक्सप्रेस वे पर कम से कम 174 चार्जिग स्टेशन लगाए जाएंगे। वहीं देश के 16 राष्ट्रीय राजमार्गो पर कम से कम 1370 चार्जिग स्टेशन लगाए जाएंगे। इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर लांग रेंज-हेवी ड्यूटी वाले चार्जिग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। एक स्टेशन पर एक साथ कई गाडि़यों के चार्ज होने की व्यवस्था होगी।