दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सभी सरकारी विभाग करेंगे इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को जमकर प्रमोट कर रही है। दरअसल लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारत का भविष्य माना जा रहा है। अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि सभी सरकारी विभाग सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने की बात कह चुके हैं।

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को इस बारे में ऐलान किया है और कहा है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर सरकारी विभागों में काम रहे सभी फ्यूल वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात कर दिया जाएगा जिससे लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जागरूकता फैले और आम जनता भी अपने फ्यूल वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे। 

आपको बता दें कि इस समय सरकार के पास 2,000 से ज्यादा कारें हैं। दिल्ली सरकार के इस कदम से देश की अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ कम खर्च में चलाए जा सकते हैं बल्कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं।

इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि, "यह ऐतिहासिक पल है! दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल' बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन से प्रेरित, दिल्ली सरकार आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में ऐसा फैसला लेने वाली पहली सरकार बन गई है, जिसने अपनी अपने कार फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों से स्विच करने का फैसला किया है और इसके लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया है। 'स्विच दिल्ली' की शुरुआत घर से होती है।''

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। नीति के तहत, उसने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकरण शुल्क, सड़क कर माफ करने और नई कारों के लिए 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन देने का वादा किया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आगामी तीन सालों में प्राइवेट व्हीकल्स के मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करने और अपने परिसर के भीतर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है।