Delhi EV Policy को अच्छे से लागू करने के लिए लॉन्च हुआ नया फोरम, जानें क्या है इसका काम
दिल्ली सरकार ने इस साल अगस्त में ईवी नीति के बारे में जानकारी साझा की थी जिसका मकसद साल 2024 तक दिल्ली में सभी नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार हिस्सेदारी करना है। सरकार डीजल-पेट्रोल वाहनों को हटाना नहीं चाहती है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अपनी हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच तैयार किया है। इस मंच के जरिए सरकार अपनी EV पॉलिसी को सुचारु रूप से देश भर में लागू करना चाहती है। देश भर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए EV पॉलिसी को तैयार किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह पर उतारा जा सके।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस साल अगस्त में ईवी नीति के बारे में जानकारी साझा की थी जिसका मकसद साल 2024 तक दिल्ली में सभी नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार हिस्सेदारी करना है। सरकार डीजल-पेट्रोल वाहनों को हटाना नहीं चाहती है लेकिन एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात करना दिल्ली सरकार का लक्ष्य है।
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 का प्राथमिक उद्देश्य व्हीकल सेगमेंट में, विशेष रूप से दोपहिया, सार्वजनिक / शेयरिंग परिवहन वाहनों और माल वाहक को इलेक्ट्रिक वाहनों में रिप्लेस करना है। दरअसल इन्हीं वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और अगर ये इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
दिल्ली को देश का EV कैपिटल बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को रिलीज करते हुए दिल्ली सरकार के डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) की वाइस चेयर पर्सन जैस्मिन शाह ने कहा कि, "इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी की जरूरत है जिनमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स (ओईएम), फ्लीट ऑपरेटर, चार्जिंग स्टेशन पावर ऑपरेटर और अन्य शामिल हैं,"
ईवी नीति के कार्यान्वयन में हितधारकों के निरंतर संवाद और सहभागिता के लिए दिल्ली ईवी फोरम भारत में पहला ऐसा मंच होगा। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लॉन्च के बाद से, हमें कई हितधारकों से उत्साही प्रतिक्रिया मिली है। शाह ने कहा कि उनकी चिंता और सुझाव महत्वपूर्ण हैं और दिल्ली ईवी फोरम पर पारदर्शी तरीके से चर्चा करना ईवी नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त रोडमैप चार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है।
डीडीसी स्वतंत्र थिंक टैंक आरएमआई इंडिया के सहयोग से दिल्ली ईवी फोरम की मेजबानी करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और गतिशीलता के क्षेत्र में काम कर रहा है। शाह ने कहा कि फोरम की पहली बैठक 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती और बुनियादी ढांचे की तैनाती के बारे में चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और ई-वाहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से संभावित समाधान और प्रतिबद्धता की पहचान की जा सके।
