सभी बुजुर्गों को पेंशन देना हिम्मतवाला काम : बादल

जासं, चाईबासा : झारखंड में 60 साल पूरा करने वाले सभी बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यह बातें चाईबासा में आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। उन्होंने कहा कि 20 साल में जो नहीं हुआ हेमंत सोरेन की सरकार ने उसे पूरा किया है। झारखंड देश में पहला राज्य है जहां सरकार ने 60 साल पूरा करने वाले सभी वृद्ध को पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य के कोई भी बुजुर्ग जिसने 60 साल की उम्र पार कर ली है उनके खाते में महीने की पांच तारीख को पेंशन का पैसा सीधा चले जाएगा। सरकार ने इसके लिए 13 लाख से अधिक लोगों को चिन्हित किया। इसके बाद प्रत्येक साल यह आंकड़ा बढ़ते जाएगा। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। इसमें 20 साल की कोई बहन विधवा हो जाती है तो उनको भी पेंशन देकर उनके दुख दर्द में हम साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दो साल पूरा होने पर उत्सव नहीं मना रही। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके पास आई है । सरकार ने जनता की सुविधा के लिए पदाधिकारी, कर्मचारी को लाभुकों के घर तक पहुंचाने का काम किया। हमारे पूरे मंत्रिमंडल समेत मुख्यमंत्री ने खुद पंचायत -पंचायत में जाकर 50 दिनों तक मेहनत की। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने अपनी समस्या पदाधिकारियों के पास रखा और उनका निदान तत्काल किया गया। पश्चिम सिंहभूम जिला में 2 लाख 14 हजार 833 आवेदन आए। जिसमें से एक लाख 25 हजार 309 आवेदन का निष्पादन तत्काल कर दिया गया। जबकि 85 हजार 869 आवेदन का निष्पादन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आपके अधिकार के लिए हम आपके द्वार तक पहुंचे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि 5 साल हम लोगों को मिले हैं । 2 साल कोरोना संक्रमण ने ले लिया। अब आने वाला 2 साल चुनौती भरा होगा उसमें जनता के काम को कैसे किया जाता है, हमारी सरकार कर दिखाएगी। अंतिम एक साल पावर प्ले के रूप में होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए आयोग का गठन किया है। स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी है। हमारे विभाग ने तीन लाख किसानों के ऋण माफी योजना को सफल बनाया। पहले जो बच्चे प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड, अंचल, पंचायत का चक्कर लगाते थे हमारी सरकार ने उसे खत्म करते हुए स्कूल में ही बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने का निर्णय लिया है। यह कोई मामूली नहीं सरकार आपके हित में काम कर रही है। शहीदों ने जो सपना देखा था उसे हमारी सरकार पूरा कर रही है। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा, आयुक्त मनोज कुमार, चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा, मझगांव विधायक निरल पुरती, उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक अजय लिडा, उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी समेत अन्य मौजूद थे।