22 अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों को काम से बैठाया
अनुमंडल मुख्यालय के जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैंतगढ़ में आउटसोर्सिंग पर बहाल हुए करीब 22 अस्थायी स्वीपर लैब टैक्नीशियन फर्मासिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंबुलेंस चालक सहित अन्य कर्मियों को मंगलवार से स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन समिति ने बैठा दिया है।
संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर : अनुमंडल मुख्यालय के जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैंतगढ़ में आउटसोर्सिंग पर बहाल हुए करीब 22 अस्थायी स्वीपर, लैब टैक्नीशियन, फर्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, एंबुलेंस चालक सहित अन्य कर्मियों को मंगलवार से स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन समिति ने बैठा दिया है। अचानक मिली सूचना से हटाये गए स्वास्थ्यकर्मी आर्श्चयचकित और दंग रह गए। जैसे ही इसकी सूचना इन्हें मिली सभी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर घंटों बैठकर अपना विरोध जताते दिखे। इनको बैठाया गया
निकहत परवीन, संजू करोवा, विनोती करोवा, गितांजली देवी, संध्या करोवा, सुनील लोहार, हेमन्त करोवा, बोबी बानरा, मीरा कुमारी, हेमन्त बेहरा, स्वीपर, सुनील शाहा लैब टेक्नीशियन, अजिताभ प्रधान, नितेश गोप फर्मासिस्ट, इंलेक्ट्रीशियन राजेश सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रितम कुजूर आदि शामिल हैं। क्या कहते हैं अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी
आउट सोर्सिंग पर बाहल स्वास्थ्यकर्मी निकहत परवीन ने कहा कि हमारी स्थिति काटो तो खून नहीं वाली बन गई है। हम सभी को पिछले करीब छह माह से मानदेय भी नहीं मिला है। बावजूद इस वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना काल में हम अपने और परिवार की जान जोखिम में डालकर मानव सेवा दिन रात करते आ रहे हैं। इस तरह एक सरकारी आदेश जारी कर हमें हटा देना कहां का न्याय है। हटाए गए अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि वे अपनी समस्या को लेकर विधायक सोनाराम सिकु से मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बोले : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. विकास माझी ने कहा कि विभाग के सचिव के आदेशानुसार यह निर्णय प्रबंधन ने लिया है। अभी फिलहाल मात्र आठ आउटसोर्सिंग कर्मियों को रखा गया है और बाकी को बैठाया गया है। डा. माझी ने कहा कि आदेश है कि 10 अक्टूबर तक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन अपने आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी का मांग कर सकती है। हम जिले को आवश्यकता डिमांड भेजेंगे। आगे निर्णय लेने का कार्य विभाग व सरकार का है।