धान बेचने के दिन ही किसानों को कुल वजन का मिलेगा आधा पैसा : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, सरायकेला : समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में आपूर्ति शाखा की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने जिले में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी से जिले में धान खरीद की जानकारी ली। कहा, धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेचने वाले निबंधित किसानों को कुल वजन का 50 फीसद राशि उसी दिन उनके बैंक खाते में भेजना सुनिश्चित करें। किसानों को राशि के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति पर नए किसानों को निबंधित करने व सभी लैंपस पर धान खरीदारी के नए लक्ष्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी एमओ को लैंपस कर्मचारियों के साथ बैठक कर धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने की बात कही। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व संबंधित पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में इस वर्ष सात सौ नए किसानों को धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर निबंधित करने का लक्ष्य दिया गया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सरोज तिर्की, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी एमओ, एजीएम, अध्यक्ष, जनसेवक व डाटा एंट्री आपरेटर उपस्थित थे। ससमय पोर्टल पर अपलोड करें धान अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा : इस दौरान उपायुक्त ने राज्य सरकार की ओर से धान अधिप्राप्ति के लिए दिए गए दिशा-निर्देश की जानकारी अधिकारियों को दी। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के तहत सभी डाटा एंट्री आपरेटर धान अधिप्राप्ति से संबंधित डाटा को ससमय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। धान खरीद के दिन कुल वजन का 50 फीसद पैसा लाभुक को भुगतान किया जाएगा। जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए कम से कम सात सौ नए किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे 10 दिसंबर तक पूरा करना है। को-आपरेटिव स्कीम से सभी सुपात्र लाभुकों को जोड़ना है। सभी राइस मिलरों के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान करें। सुबह 10 से शाम चार बजे तक सभी लैंपस क्रय केंद्रों को खोला जाए। खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ें सुपात्र लाभुकों को : बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना की भी प्रखंड स्तर पर समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने सभी पात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही ग्राम सभा आयोजित कर आपत्ति से संबंधित मामलों का निराकरण कर निष्पादित करने का निर्देश दिया। प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा के माध्यम से सुपात्र लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी सुपात्र लाभुक इस योजना से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करें। यदि सुपात्र लाभुक आवेदन नहीं दे पाया हो तो ग्रामसभा के माध्यम से उसका आवेदन प्राप्त कर आनलाइन निबंधित करें। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना योजना (पीएमजीकेवाइ) के तहत 30 नवंबर तक लिफ्टिंग का कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया। पोर्टल पर आवश्यक डाटा अपलोड करने का भी निर्देश दिया।