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विकास योजनाओं को गति प्रदान करें अधिकारी : मंत्री

सूबे की मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा डा. लुईस मरांडी ने मंगलवार को डीसी कार्यालय के सभागार में जिला 20 सूत्री समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के अधिकारी केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को गति प्रदान करें। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अनेक योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति बेहतर हो इसके लिए कार्य करें। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचनी चाहिए। बैठक की शुरुआत करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि साहिबगंज जिजा मुख्यमंत्री जनसंवाद में 22 वें स्थान पर आ गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 05:34 AM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 06:22 AM (IST)
विकास योजनाओं को गति प्रदान करें अधिकारी : मंत्री
विकास योजनाओं को गति प्रदान करें अधिकारी : मंत्री

साहिबगंज : जिले की प्रभारी मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने मंगलवार को डीसी कार्यालय के सभागार में जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक की। मंत्री ने कहा कि जिले के अधिकारी केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को गति प्रदान करें। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अनेक योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति बेहतर हो इसके लिए कार्य करें। बैठक की शुरुआत करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि जिला मुख्यमंत्री जनसंवाद में 22वें स्थान पर आ गया है। अधिकारी शिकायतों के निष्पादन में रुचि नहीं ले रहे हैं वैसे अधिकारी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं करें। डीसी ने मंत्री को बताया कि कई अधिकारियों का वेतन बंद किया गया है। अधिकारी कार्य संस्कृति में सुधार लाएं। रांची की बैठकों में जाने की सूचना पहले दें। बिना अनुमति के बाहर नहीं जाएं। हर क्षेत्र में बेहतर काम दिखना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि अभी समय है। अधिकारी योजनाओं की जल्द स्वीकृति प्रदान करें। उपायुक्त ने बैठक में पीने के लिए रखे गए प्लास्टिक की बोतलों को यह कहकर हटवा दिया कि अभी अभी इसका प्रयोग नहीं करने की शपथ ली गई है। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू ने अपनी समस्या बताई। जिला के बीस सूत्री के सदस्यों की ओर से भी बैठक में समस्याएं उठाई गई। जिला परिषद के ज्यादातर सदस्य बैठक में नहीं आए। मनरेगा के संचालन को लेकर अनुपालन पर चर्चा की गई। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कार्य उपलब्ध कराने को लेकर विमर्श किया गया। यह बताया गया कि जिले में 23462 योजनाओें का कार्य प्रगति पर है। लंबित योजनाओं का अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016 से 2019 तक 34596 आवास के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 30328 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 5867 मिट्टी जांच का नमूना किसानों से संग्रह किया गया है। जिले के उर्वरक विक्रेताओं को पॉश मशीन दी गई है जिसके माध्यम से खाद बेची जा रही है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 14वें वित्त की राशि से विकास कार्य संचालित हो रहा है। इस अवसर पर 20 सूत्री सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्या भी रखी।

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