ओबीसी को मिले 52 फीसद आरक्षण

जाटी, साहिबगंज/बरहेट : राष्ट्रीय ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल साह के नेतृत्व में उपायुक्त रामनिवास यादव से मिले। इस दौरान ओबीसी का े52 फीसद आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा।

इनलोगों ने ज्ञापन के जरिए 2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है। कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 52 फीसद आरक्षण देने के लिए अनुशंसा झारखंड सरकार से की है। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर 52 फीसद आरक्षण पिछड़े वर्ग का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। राज्य सरकार पिछड़े वर्ग आयोग की अनुशंसा पर अमल करे।

राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के युवा जिलाध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे बजट सत्र में इस विषय को जोर-शोर से उठाएं। प्रतिनिधिमंडल में हीरालाल साह, दिलदार हुसैन कबीर अंसारी, मोहम्मद जियाउल हक भी शामिल थे।

इधर, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणधीर प्रसाद, अरविद कुमार गुप्ता, जगतकिशोर यादव, पूर्व विधायक ध्रुव भगत ने भी उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। इसमें ओबीसी को दिए जा रहे आरक्षण के प्रतिशत को 14 से बढ़ाकर 27 करने की मांग की है। कहा कि गठबंधन की सरकार ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में नियुक्तियां निकाल रही है। ऐसे में आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाने से इस समाज को भारी नुकसान होगा। कहा कि सरकार ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए अलग से मंत्रालय बनाए। ओबीसी समुदाय के लिए प्रत्येक जिले में छात्रावास बनवाया जाए।