एक माह बाद भी प्रवेश शुल्क वसूली पर निर्णय नहीं
जागरण संवाददाता साहिबगंज एक माह बाद भी जिला प्रशासन बरहड़वा नगर पंचायत में प्रवेश करने
जागरण संवाददाता, साहिबगंज : एक माह बाद भी जिला प्रशासन बरहड़वा नगर पंचायत में प्रवेश करनेवाले वाहनों से शुल्क वसूली के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सका है। इस वजह से वहां प्रवेश शुल्क वसूली का काम ठप है। 27 अक्टूबर को उपायुक्त रामनिवास यादव ने वहां प्रवेश शुल्क वसूली के लिए 22 सितंबर को हुए डाक को रद कर दिया था। पांच सदस्यीय निविदा समिति का गठन कर एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब तक निविदा समिति की बैठक भी नहीं हुई है। उधर, डाक में सर्वाधिक पांच करोड़ की बोली लगानेवाले चंदन मिश्रा से एक करोड़ 75 लाख रुपया जमा कराया गया था। डाक न मिलने पर उसने राशि वापस करने का अनुरोध किया था लेकिन इस संबंध में भी अब तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सका है।
क्या है मामला : बरहड़वा नगर पंचायत में वाहनों से प्रवेश शुल्क की वसूली मार्च 2020 से ही बंद है। 22 जून 2020 को सैरातों की बंदोबस्ती होनी थी लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भाग लेने आए पाकुड़ के शंभुनंदन भगत के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद टेंडर स्थगित कर दिया गया। 22 सितंबर 2020 को पुन: टेंडर हुआ जिसमें चंदन कुमार मिश्रा ने मोटर चालित वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूली के लिए पांच करोड़ तथा ऑटो व टोटो से वसूली के लिए 25 लाख की बोली लगा थी। यह बोली अप्रत्याशित थी क्योंकि दूसरे डाकवक्ता ने मात्र एक करोड़ 46 लाख 22 हजार रुपये की बोली लगाई थी। निर्धारित समय पर उसने राशि जमा नहीं की। इसके बाद द्वितीय डाकवक्ता को पहले डाकवक्ता द्वारा बोली गई राशि पर डाक लेने का अनुरोध किया गया लेकिन उसने भी डाक लेने से इन्कार कर दिया। पुन: प्रथम डाकवक्ता ने उपायुक्त से तीन किस्त में राशि देने का अनुरोध किया जिसे उन्होंने मान लिया। उसे पहले साल के लिए एक करोड़ 75 लाख रुपया जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके आलो में उसने राशि जमा भी कर दी। इसी बीच नगर विकास विभाग के अपर सचिव एके रतन ने उपायुक्त को पत्र भेजकर उक्त टेंडर को रद करते हुए नए सिरे से टेंडर कराने का निर्देश दिया। इसके बाद उपायुक्त ने टेंडर रद कर उसे कराने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया। अपर समाहर्ता अनुज कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी में जिला परिवहन पदाधिकारी, राजमहल एसडीओ, जिला लेखा पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। 27 अक्टूबर को ही इस संबंध में पत्र निर्गत किया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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नगर पंचायत के टेंडर के लिए उपायुक्त ने निविदा समिति गठित की थी। उसकी अब तक बैठक तो नहीं हुई है, लेकिन निविदा की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र निविदा होगी। पैसा वापस करने के संबंध में भी निविदा समिति ही निर्णय लेगी।
समीर अल्फ्रेंड मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी, बरहड़वा नगर पंचायत