झारखंड जल्द लागू करेगा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण, तेज हुई सरकारी कवायद
Upper Cast Reservation. 17 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले झारखंड सरकार गरीब सवर्ण को दस फीसद आरक्षण देने की घोषणा कर सकती है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसद आरक्षण की कवायद शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है कि 17 जनवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व इसकी घोषणा कर दी जाए। फिलहाल सरकार इससे जुड़े संवैधानिक पहलुओं का अध्ययन कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। झारखंड सरकार गुजरात के पैटर्न पर ही राज्य में आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के प्रयास में जुटी है।
गुजरात सरकार से इस बाबत प्रारूप भी मंगाया जा रहा है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात जनवरी को मुहर लगाई थी। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी बिल पर अपनी मंजूरी दे दी। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने वाले 49.5 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा।