महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं, लट्ठबंधन में बदल जाएगा: संबित पात्रा

रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने झारखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही विपक्ष की महागठबंधन की कवायद की चुटकी ली है। कहा, महागठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं है, यह गठबंधन लट्ठबंधन में बदल जाएगा। पात्रा रविवार को भाजपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थे। कहा, विकास को रोकने वालों का गठबंधन कभी काम नहीं करेगा।

पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक कभी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने टोटी-टायल्स नहीं छोड़े, वह सीट छोड़ेंगे। इन सभी का एक ही मकसद है, अपने अस्तित्व को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। बेल-गाड़ी (जमानत गाड़ी) में आने वाले नेताओं का एक ही मंत्र है कि मोदी को रोको। कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड में पांच हजार करोड़ का गबन किया। दोनों जमानत पर बाहर हैं। चिदंबरम को इंस्टालमेंट में रिलीफ मिल रही है, जल्द इंस्टालमेंट खत्म हो जाएगा। शशि थरूर बेल पर हैं। झारखंड में भी बेल-गाड़ी है। झामुमो ने कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए पैसे लिए। हेमंत सोरेन ने सीएनटी-एसपीटी का उल्लंघन किया, जो पैसा गरीब वंचित आदिवासियों का था वह अपने जेब में भरा।

कांग्रेस ने मधु कोड़ा को सीएम बनाया। मधु किसी ने खाया और कोड़ा खाने के लिए आदिवासी को छोड़ दिया। राजद और झाविमो पर भी निशाना साधा। कहा, विपक्ष देश को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष में बौखलाहट है। दावा किया कि 2019 के चुनाव में भाजपा ही जीतेगी और नरेंद्र मोदी पुन: भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्र व राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां संबित पात्रा ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। केंद्र की चार साल की सरकार का कार्यकाल और राज्य सरकार का तीन साल का कार्यकाल उपलब्धियों से लबालब है। एमएसपी में वृद्धि कर गरीब किसान को आगे बढ़ाने का काम किया। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में प्रति मिनट 44 लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर निकल रहे हैं।

पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत चार करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है। रघुवर सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए गैस के साथ चूल्हा भी दे रही है। जनधन, सौभाग्य और स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां भी गिनाई। झारखंड में कुल 741 सरकारी योजनाएं चल रहीं हैं, इनमें 597 स्कीम सिर्फ आदिवासियों के लिए है। नीति आयोग ने भी झारखंड की तारीफ की है, आर्थिक विकास दर में झारखंड दूसरे नंबर पर है। स्थानीय नीति बनाकर राज्य सरकार ने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अगले वर्ष एकलाख लोगों को और रोजगार देगी। गृह विभाग ने नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम किया। रघुवर सरकार ने एक रुपये में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री का फैसला कर सरकार ने महिलाओं को मालकिन बनाया। उन्होंने डीएमएफटी के तहत झारखंड को मुहैया कराई गई 3000 करोड़ की राशि और एम्स समेत तीन मेडिकल कालेज के दिए गए तोहफे का भी जिक्र किया।