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मानदेय देकर छीन लिया ईपीएफ, बीआरपी-सीआरपी की नहीं पूरी हुई मांग

Jharkhand. राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में 15 हजार से अधिक मानदेय होने का हवाला देकर पीएफ कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 09:55 PM (IST)Updated: Wed, 31 Jul 2019 08:10 AM (IST)
मानदेय देकर छीन लिया ईपीएफ, बीआरपी-सीआरपी की नहीं पूरी हुई मांग
मानदेय देकर छीन लिया ईपीएफ, बीआरपी-सीआरपी की नहीं पूरी हुई मांग

रांची, [नीरज अम्बष्ठ]। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों (बीआरपी) तथा संकुल साधन सेवियों (सीआरपी) का मानदेय तो बढ़ा, लेकिन ये ईपीएफ कटौती की सुविधा से ही वंचित हो गए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इन कर्मियों की मांग के अनुसार इनके लिए ईपीएफ कटौती का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा था। लेकिन, राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसपर स्वीकृति नहीं दी।

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बताया जाता है कि राज्य कार्यकारिणी समिति ने बीआरपी, सीआरपी का मासिक मानदेय 15 हजार रुपये से अधिक होने का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को खारिज किया। कहा गया कि 15 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन या मानदेय होने पर ईपीएफ की कटौती अनिवार्य नहीं होती। बता दें कि पहले इनका वेतन इतना नहीं था। बीआरपी, सीआरपी के आंदोलन तथा उनकी मांगों को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जुलाई माह में ही उनका मानदेय लगभग 25 फीसद बढ़ा दिया। इससे इन अनुबंध कर्मियों का वेतन 15 हजार रुपये से अधिक हो गया। बढ़ा हुआ मानदेय एक अगस्त 2019 से लागू हो जाएगा।

समिति ने की थी अनुशंसा

बीआरपी, सीआरपी की समस्याओं के समाधान के लिए गठित समिति ने बीआरपी, सीआरपी के लिए ईपीएफ कटौती की अनुशंसा की थी। इसमें कहा गया था कि चूंकि बीआरपी, सीआरपी की सेवा जिला स्तर पर ली जाती है तथा प्रत्येक जिलों में इनकी संख्या 20 से अधिक है, इसलिए इन्हें ईपीएफ की सुविधा मिलनी चाहिए।

270 सीआरपी के मानदेय की नहीं मिली स्वीकृति

केंद्र ने इस वर्ष 270 सीआरपी के मानदेय की स्वीकृति नहीं दी। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन्हें कहीं और समायोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, बीआरपी, सीआरपी का मानदेय बढऩे से 13.80 करोड़ रुपये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अपने आंतरिक संसाधनों से करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि केंद्र सरकार 10 फीसद मानदेय बढ़ाने की ही स्वीकृति प्रदान की है। इधर, परिषद ने 375 बीआरपी की बहाली आउटसोर्सिंग के आधार पर की है।

ऐसे बढ़ गया मानदेय

कर्मी           पूर्व में मिलनेवाला मानदेय        बढऩे के बाद मानदेय

प्रशिक्षित बीआरपी     13,976                      17,500

अप्रशिक्षित बीआरपी  12,645                      16,500

प्रशिक्षित सीआरपी    12,645                       16,500

अप्रशिक्षित बीआरपी  11,979                      15,500

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