मिड डे मील बंद होने पर बच्चों को मिलेगा भत्ता, जिम्मेदार अफसरों-शिक्षकों के वेतन से कटेगा पैसा Ranchi News
झारखंड सरकार ने गिरिडीह के दो स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद होने पर वहां के बच्चों को भत्ता देने का आदेश देते हुए इसे सभी जिलों में लागू करने का आदेश दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। अब किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना बंद होने पर वहां के बच्चों को इसके बदले भत्ता मिलेगा। वैसे तो खाद्य सुरक्षा कानून में ही इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने गिरिडीह के दो स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद होने पर वहां के बच्चों को भत्ता देने का आदेश देते हुए इसे सभी जिलों में लागू करने का आदेश दिया है।
झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद होने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही इस भत्ता की वसूली इसके लिए जिम्मेदार लोगों के वेतन से की जाय। दरअसल, राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग के क्रम में प्राधिकरण को गिरिडीह के दो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना बंद होने की जानकारी मिली थी।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोबीडीह में योजना 1 अप्रैल तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर में 14 जून से बंद थी। निदेशक ने इसपर संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावित बच्चों को उक्त अवधि का मध्याह्न भोजन के बदले उसके समतुल्य भत्ता देने तथा उक्त राशि दोनों के वेतन से काटने के लिए स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। अन्य सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी प्रति इस निर्देश के साथ भेजी है कि मध्याह्न भोजन योजना बंद होने की स्थिति में देय भत्ता की वसूली दोषी कर्मियों के वेतन से की जाएगी।