JSSC से होगी तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति, राज्यपाल ने दिया निर्देश Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कई समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा विश्वविद्यालय इन समस्याओं का निराकरण समन्वय स्थापित कर शीघ्र करे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में एनआइसी से संपर्क कर शीघ्र वाई-फाई सेवा बहाल करने का भी निर्देश दिया है। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीं।

उन्होंने अगले सत्र से हर हाल में चांसलर पोर्टल से ही नामांकन लेने व परीक्षा परिणाम जारी करने का सख्त निर्देश भी विश्वविद्यालयों को दिया। राज्यपाल ने बैठक में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने एवं नामांकन सुनिश्चित करने पर प्रसन्नता जाहिर की। विश्वविद्यालयों ने उन्हें बताया कि सत्र नियमित करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति की दिशा में हो रहे तेजी से काम की भी सराहना की।

उन्होंने अपेक्षा जताई कि शीघ्र ही प्रोन्नति संबंधी कार्य संपन्न करने के साथ बैकलॉग नियुक्ति का कार्य कर लिया जाएगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेजने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज का नैक से शीघ्र ही मूल्यांकन कार्य हो और विश्वविद्यालय तथा कॉलेज अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की दिशा में तत्परता से कार्य करें। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में नौ विभागों के संचालन के लिए पदों के सृजन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने भी निर्देश दिया। साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय में हो भाषा की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव तथा विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

संविदा कर्मियों को मिले पीएफ का लाभ

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। कहा कि संविदा पर कार्य रहे कर्मी को भी पीएफ का लाभ मिले। साथ ही घंटी आधारित शिक्षकों को न्यूनतम राशि देने पर विचार करने को कहा।

राज्यपाल ने ये भी दिए निर्देश

• कर्मियों को एसीपी/एमएसीपी का लाभ एवं वेतन निर्धारण शीघ्र हो।
• नए विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के अलावा अन्य भवनों के निर्माण में लाएं तेजी।
• शिक्षित भारत अभियान तथा स्वयं प्रभा योजना का विश्वविद्यालयों में सफल क्रियान्वयन हो।
• स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क में एकरूपता हो।