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रांची के 11 विद्यालयों की करतूत, बिना पद के शिक्षकों को कर दिया लाखों का भुगतान

Jharkhand Crime News. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को शोकॉज किया है। स्पष्ट जवाब नहीं देने पर प्रधानाध्यापकों से राशि वसूली जाएगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 08:31 AM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 08:31 AM (IST)
रांची के 11 विद्यालयों की करतूत, बिना पद के शिक्षकों को कर दिया लाखों का भुगतान
रांची के 11 विद्यालयों की करतूत, बिना पद के शिक्षकों को कर दिया लाखों का भुगतान

रांची, जासं। रांची जिला अंतर्गत 11 स्कूलों ने ऐसे शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया, जिनका पद विद्यालय में स्वीकृत ही नहीं था। वेतन भुगतान का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। आश्चर्य की बात यह है इसकी भनक शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तक नहीं लगी। जब तक इसकी सूचना पदाधिकारियों को लगती, तब तक लाखों रुपये इन शिक्षकों के खाते में जा चुके थे।

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फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने इन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को शोकॉज किया है और जल्द से जल्द उन्हें स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा अतिरिक्त वेतन भुगतान की राशि प्रधानाध्यापक से वसूली जाएगी और उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

इन स्कूलों ने वेतन का किया है अतिरिक्त भुगतान

मारवाड़ी उच्च विद्यालय, रांची, गौरी दत्त मंडेलिया उच्च विद्यालय, रांची, बालकृष्ण उच्च विद्यालय, रांची,  राजकीय उच्च विद्यालय पिस्का नगड़ी, टीयूएसएसवी उच्च विद्यालय ओरमांझी,  प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय टांगरबसली, प्रो बा उच्च विद्यालय तमाड़, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सोस, चान्हो, उत्क्रमित विद्यालय टेरो, बेड़ो, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लापुंग,  उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिल्ली।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र लिख मांगा जवाब

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिख उनसे जवाब मांगा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपके विद्यालय में विषय वार स्वीकृत पद के अतिरिक्त एक विषय के स्वीकृत पद के विरुद्ध दो शिक्षक कार्यरत हैं, जो सरकार के आदेश के विरुद्ध है। साथ ही जिस विषय का पद स्वीकृत नहीं है,उसके विरुद्ध भी शिक्षक पदस्थापित हैं।

शिक्षकों को स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिरिक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है, जिसकी सूचना आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। यह नियम के विरुद्ध है। इन स्कूलों से पूछा गया है कि उन्होंने किस परिस्थिति में बिना स्वीकृत पद के अतिरिक्त शिक्षक और शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया है।


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