झारखंड में सरकारी वकीलों की बढ़ेंगी सुविधाएं, मिलेगी प्रोन्नति Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। न्यायालयों में सरकारी वकीलों की सुविधाएं बढ़ेंगी। प्रोन्नति से लेकर अन्य सुविधाओं पर भी विचार होना है। इसके लिए 22 जनवरी को गृह विभाग की विशेष सचिव एडीजी तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में अभियोजन निदेशालय के साथ बैठक होनी है। इतना ही नहीं, न्यायालयों में लंबित कांडों के हिसाब से राज्य के कुल 120 अपर लोक अभियोजकों के कार्यों का फिर से बंटवारा होना है।

बैठक में इन मुद्दों पर होना है विचार

• सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक से लोक अभियोजक की कोटि में प्रोन्नति।
• अभियोजन निदेशालय, जिला अभियोजन कार्यालयों में तृतीय वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई।
• अभियोजन नियमावली में वित्तीय बोझ निर्धारण पर विमर्श।
• न्यायालयों में विचारण के लिए कांडों की संख्या के औसत में राज्य के कुल 120 अपर लोक अभियोजकों-सहायक लोक अभियोजकों के कार्यों का फिर होगा बंटवारा।
• बाह्य स्रोतों से राज्य के अभियोजन कार्यालयों में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराना।
• अभियोजन निदेशालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों-कर्मचारियों का सेवांत व पेंशन आदि के लाभ की भुगतान की स्थिति पर भी विचार-विमर्श।