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Budget session of jharkhand Assembly: राज्यपाल के अभिभाषण में झामुमो का हंगामा

Jharkhand assembly. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का विपक्ष ने विरोध किया।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 12:18 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 04:54 PM (IST)
Budget session of jharkhand Assembly: राज्यपाल के अभिभाषण में झामुमो का हंगामा
Budget session of jharkhand Assembly: राज्यपाल के अभिभाषण में झामुमो का हंगामा

रांची, जेएनएन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन गुरुवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन व विपक्षी दलों के सदस्य ने विरोध किया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक वेल में चले गए। इसके बाद हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

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झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का विरोध करते नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन। 

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार, 17 जनवरी से शुरू होकर सत्र आठ फरवरी, 2019 तक प्रस्तावित है। इसी दौरान 22 जनवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करेगी। शुक्रवार से ही नियमित प्रश्नकाल भी रखा गया है। 23 दिनों तक प्रस्तावित इस सत्र के दौरान 15 कार्यदिवस होंगे। राज्य में सत्ता और विपक्षी दलों के टकराव के बीच पिछले नौ सत्रों से सदन की कार्यवाही न के बराबर चली है। सरकार ने हो-हंगामे के बीच ही आवश्यक विधायी कार्यों का निष्पादन किया है। पिछले वर्ष वार्षिक बजट विपक्ष के शोरगुल के बीच गिलोटिन के माध्यम से पास हुआ था और निर्धारित समय से पूर्व ही सत्र के अवसान की घोषणा कर दी गई थी।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शिरकत करते सीएम रघुवर दास व अन्य।

मंगलवार को सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के बीच सहमति बनाने के उद्देश्य से बैठक बुलाई थी, लेकिन कई पार्टियों का रुख इस बैठक के प्रति भी नकारात्मक ही रहा। एक बार फिर पारा शिक्षकों के आंदोलन, स्कूलों के मर्जर जैसे मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष एक-दूसरे से टकराने को तैयार दिख रहा है। इस टकराव का असर विधानसभा के सामान्य कार्यो पर भी होगा है और पिछले ढाई साल से प्रश्नकाल बाधित होता रहा है। ध्यानाकर्षण नहीं आ पा रहे हैं तो शून्य काल की सूचनाएं लेने की औपचारिकता मात्र हो रही है। जाहिर सी बात है कि जनता के सवाल सदन में नहीं उठ पा रहे हैं।


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