झारखंड में धान पर एमएसपी के साथ 182 रुपये का बोनस भी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब योजना पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। धान की कीमत के अलावा किसानों को सरकार 182 रुपये प्रति क्विटल की दर से बोनस भी देगी।
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब योजना पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। धान की कीमत के अलावा किसानों को सरकार 182 रुपये प्रति क्विटल की दर से बोनस भी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान लेने के प्रस्ताव पर भले ही स्वीकृति प्रदान की है लेकिन इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होगी। यह प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।
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धान की कीमत का निर्धारण
साधारण किस्म के धान की कीमत 1868 रुपए प्रति क्विटल एवं ग्रेड-ए धान की कीमत 1888 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित की गई है। इससे इतर किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस के रूप में 182 रुपए प्रति क्विटल अलग से दिए जाने का प्रस्ताव है। इस तरह किसानों को साधारण धान पर प्रति क्विंटल 2050 तथा ग्रेड ए पर 2070 रुपये मिलेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्देश से झारखंड के लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा और वे बिचौलियों के चक्कर में न पड़कर अधिक से अधिक धान खरीद केंद्रों पर बेचेंगे।
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खुलेंगे कई धान अधिप्राप्ति केंद्र
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को देखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे। जिलावार अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या का निर्धारण झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सहमति के आधार पर किया जाएगा।
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