NITI: सीधे समुद्री मार्ग तक पहुंचेंगे झारखंड के खनिज, साहिबगंज से धामरा पोर्ट तक बनेगी सड़क

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के खनिजों को सीधे समुद्री मार्ग तक पहुंचाने का रास्ता नीति आयोग (NITI Aayog) की बैठक में प्रशस्त हो गया है। 790 किमी की यह सड़क साहिबगंज से होते हुए राज्य के प्रमुख औद्योगिक नगरों जैसे दुमका, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर आदि के आसपास से होते हुए होते हुए ओडिशा के धामरा पोर्ट को जोड़ेगी। इससे एक बड़ा व्यापारिक मार्ग प्रशस्त होगा।
बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक में इसके साथ-साथ कई मसलों पर चर्चा हुई। आयोग को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास झारखंड की मांगों से संबंधित मुद्दों को रखा गया जिसपर आगे कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। सरकार ने रायल्टी का मसला उठाया जिसपर विचार का आश्वासन दिया गया है।
बैठक में सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार और नीति आयोग मिलकर बेहतर परिणाम दे रहे हैं और आनेवाले दिनों में यह साझेदारी बनी रहेगी। आयोग हमारी अपेक्षाओं को समझ रहा है और हमारी कमियों में सुधार के लिए सहयोग कर रहा है। इसी का नतीजा है कि झारखंड की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में झारखंड अग्रणी राज्य है। राज्य में पोषण कार्यक्रम को दुरुस्त करने के लिए पोषण सखी की नियुक्ति की गई है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दामोदर व स्वर्णरेखा को जोडऩे की वकालत
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि राज्य और केंद्र के आपसी मुद्दों के समाधान को लेकर आयोग अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहा है। उन्होंने बताया कि नदियों की सफाई के लिए तैयार कैम्पा फंड में झारखंड केदामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी को भी जोडऩे की मांग राज्य सरकार से की गई है जिसपर गंभीरता से विचार होगा। जल्द ही नई दिल्ली में झारखंड के सीएम और कोयला मंत्रालय के बीच नीति आयोग की मौजूदगी में बैठक कर झरिया पुनर्वास समेत विभिन्न मसलों पर सहमति बनेगी।
शिक्षा-स्वास्थ्य में बेहतर कर रहा झारखंड
मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि नीति आयोग ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों की सराहना की है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोकारो में टूल सेंटर स्थापित करने पर चर्चा हुई। यह भी बताया कि स्कूलों के विलय से शिक्षा में सुधार हुआ है। थर्ड पार्टी मूल्यांकन का कार्य आइआइएम, रांची कर रही है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, नीति आयोग के अपर सचिव आरपी गुप्ता, सलाहकार नीरज कुमार, सलाहकार आलोक कुमार, संयुक्त सचिव हरेंद्र कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त निजी सचिव कशिश मित्तल, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे।
विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और आधारभूत संरचना मिले, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उनके नतीजे भी दिख रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में काफी सुधार हुआ है। आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार लगातार बेहतर करने का काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है इन क्षेत्रों में राज्य को प्रथम पंक्ति में पहुंचाने का है।
अच्छे आंकड़े आए सामने : आयोग
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। महिलाओं की शिक्षा में बेहतर काम के साथ ही राज्य में 10 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया जा रहा है जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। बैठक संतोषजनक रही और हमारी कोशिश होगी कि हर वर्ष कम से कम दो बार करें। आयोग उन क्षेत्रों पर फोकस करेगा जहां अभी भी स्वास्थ्य के पारामीटर खराब हैं खासकर अनेमिया जैसे मामलों में। उन्होंने सुकन्या योजना की प्रशंसा की।

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