Flipkart से झारखंड सरकार ने मिलाया हाथ, समर्थ से कारीगरों को मिलेगा ग्लोबल बाजार; पढ़ें पूरी खबर
झारखंड के कारीगरों बुनकरों और शिल्पकारों को राज्य सरकार ने ग्लोबल बाजार मुहैया कराने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू किया है।
रांची, जेएनएन। झारखंड के कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को राज्य सरकार ने ग्लोबल बाजार मुहैया कराने की दिशा में पहल की है। रविवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की उपस्थित में राज्य सरकार के उद्योग विभाग और फ्लिपकार्ट के बीच एमओयू (मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) किया गया। इसे 'समर्थ' नाम दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ने से झारखंड के शिल्प और पारंपरिक कौशल को राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिलेगा।
यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों को पूरे झारखंड के शिल्प, पारंपरिक कौशल और ज्ञान के साथ एकजुट करेगा। झारखंड सरकार व फ्लिपकार्ट के साथ हुए इस समझौते से राज्य के कलाकार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के हजारों कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ई-कॉमर्स के पटल पर लाने की तैयारी हो चुकी है। कलाकारों के उत्पाद को बदलते वक्त एवं समय की मांग को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के वृहद बाजार में उतारने के लिए झारखंड सरकार और फ्लिपकार्ट ने 'समर्थ' समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।
उन्होंने कहा कि समर्थ नामक इस पहल की वजह से राज्य के लाखों कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के उत्पाद राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय में उनका मान बढ़ाएगा। इस मौके पर फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष धीरज कपूर ने कहा कि फ्लिपकार्ट उत्पादों को एक बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराता ही है, साथ ही देश के विकास में तथा उत्पादकों के आर्थिक उन्नयन में अहम भूमिका अदा कर रहा है।
इस अवसर पर झारखंड माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्रीचंद प्रजापति, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, उद्योग सचिव के रवि कुमार, उपाध्यक्ष फ्लिपकार्ट धीरज कपूर, निदेशक हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उदय प्रताप, सीईओ खादी बोर्ड रंजीत कुमार सिन्हा, फ्लिपकार्ट के कॉरपोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
सरकार ने बांस उत्पादन को वन विभाग से अलग किया : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बास उत्पादन को वन विभाग से अलग किया गया है। पहले बास वन विभाग के अंतर्गत आता था। इससे बास से जुड़े निर्माण कार्यो के लिए कारीगरों को काफी परेशानी होती थी। सरकार के इस निर्णय का पूरा लाभ झारखंड के किसानों को मिलेगा, क्योंकि झारखंड 33 प्रतिशत वनों से आच्छादित प्रदेश है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर बांस उत्पादन अब किसान अपने खेतों की मेड़ों और परती भूमि पर भी कर सकते हैं। इससे उनको बांस की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी।
सरकार का ई-गवर्नेंस पर रहा पूरा फोकस : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-गवर्नेंस पर पूरा फोकस किया है। गाव में बैठे-बैठे लोगों को मार्केटिंग के अलावा अन्य सुविधा मिले, इसके लिए काफी प्रतिबद्ध प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया एक बाजार है। ई-मार्केट के जरिये बाजार अपने सामानों की बिक्री सफलता पूर्वक कर रहा है।
कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों का रजिस्ट्रेशन करा रही है सरकार : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कितने लोग हस्तशिल्प के क्षेत्र से जुड़े हैं, इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम सरकार कर रही है। रजिस्टर्ड कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, हस्तशिल्प निर्माण कार्यो से जुड़े अन्य लोगों का पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा।
राज्य के कारीगरों को लाभ पहुंचाने की है पहल : उद्योग सचिव के रविकुमार ने कहा कि झारखंड में बास, खादी और हथकरघा कारीगरों के समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की यह पहल है। सरकार उन सभी कारीगरों को एक मंच देने की पक्षधर है, जो अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ हैं। उन्हें 'समर्थ' नामक यह पहल समर्थ कर समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। फ्लिपकार्ट मोबाइल एप के माध्यम से उपभोक्ता 'समर्थ' टाइप कर झारखंड के कलाकारों के उत्पाद को देख और उसे क्रय कर सकेंगे।
क्या है फ्लिपकार्ट : फ्लिपकार्ट समूह भारत की प्रमुख डिजिटल वाणिज्य संस्थाओं में से एक है और इसमें समूह की कंपनियां फ्लिपकार्ट, मयन्त्रा, जबोंग व अन्य शामिल हैं। 2007 में शुरू हुई, फ्लिपकार्ट ने लाखों उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को भारत की ई-कॉमर्स क्रांति का हिस्सा बनने की राह को सुगम बनाया है।
150 मिलियन से अधिक पंजीकृत ग्राहक, 80 मिलियन से अधिक उत्पाद फ्लिपकार्ट को अग्रणी सेवाओं जैसे कैश ऑन डिलीवरी, नो कॉस्ट ईएमआइ और आसान रिटर्न के लिए जाना जाता है। इसने हाल के वषरें में ऑनलाइन खरीदारी को सुगम व सुलभ बना दिया है।