सैनिक, अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री जवानों की जमीन से संबंधित मामलों का जल्द होगा समाधान
-जिला प्रशासन की एक और पहल मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया नया सेल -एडीएम लॉ एंड आ
-जिला प्रशासन की एक और पहल, मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया नया सेल
-एडीएम लॉ एंड ऑर्डर होंगे नोडल अधिकारी, मिलिट्री व सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिश्ते मजबूत करना उद्देश्य : डीसी
जागरण संवाददाता, रांची : अन्य राज्यों, दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी कर रहे सैनिक, अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री के भूमि से संबंधित मामलों का रांची जिला में अब और तेजी से निष्पादन होगा। उपायुक्त छवि रंजन ने ऐसे मामलों के जल्द निष्पादन के लिए एक नया सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह सेल सैनिक, अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री के जवानों से संबंधित भूमि संबंधी मामलों जैसे लगान रसीद, नामांतरण, जमीन मापी आदि का त्वरित निष्पादन करेगा।
सेना में कार्यरत कर्मियों की जमीन से संबंधित मामलों का जल्द निष्पादन हो सके, इसके लिए गठित सेल के नोडल पदाधिकारी अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) लोकेश मिश्रा होंगे। उनकी देखरेख में अलग से एक टीम का गठन किया जाएगा। सेना से संबंधित किसी भी विभाग में आई शिकायत को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सेल में प्रेषित किया जाएगा और यह सेल मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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हर महीने होगी सेल की समीक्षा
सेना में कार्यरत कर्मियों की जमीन से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए बनाए गए सेल का हर माह उपायुक्त गहन समीक्षा करेंगे। उपायुक्त ने सेल में आए मामलों और उसके निष्पादन के लिए की गई कार्रवाई हेतु रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि इस सेल के गठन के पीछे का उद्देश्य सिविल और मिलिट्री प्रशासन के संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में देश सेवा में लगे सैन्य कर्मियों के जमीन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।