Madhupur Chunav: आज भाजपा चुनाव समिति की बैठक, मधुपुर के उम्‍मीदवार पर मंथन...

रांची, राज्य ब्यूरो। Madhupur By-Election 2021, Jharkhand News मधुपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शनिवार को बुलाई गई है। प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के चयन पर मंथन होगा। भाजपा की कोशिश होगी कि सहयोगी आजसू को विश्वास में लेते हुए मधुपुर में प्रत्याशी उतारा जाए। संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो पूर्व मंत्री राजपलिवार का नाम आगे चल रहा है। हालांकि भाजपा के प्लान बी की चर्चा भी जोरों पर है, जिसमें आजसू के पसंदीदा चेहरे को कमल के सिंबल पर लड़ाए जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

देवघर प्लास्टिक पार्क झारखंड के लिए सौगात, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन बहाल रखे राज्य सरकार

राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा है कि देवघर का निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क राज्य के लिए एक सौगात हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग-समर्थन का लाभ उठाते हुए राज्य की वर्तमान सरकार इसमें निवेश-रोजगार बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेगी। साथ ही पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार द्वारा निवेशकों के लिए घोषित सुविधाओं और प्रोत्साहनों को बहाल रखेगी। महेश पोद्दार ने शुक्रवार को तारांकित प्रश्न के माध्यम से देवघर प्लास्टिक पार्क का मामला सदन में रखा।

जवाब में रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि देवघर में प्लास्टिक पार्क, 107 बिक्री योग्य भूखंडों के साथ 93 एकड़ के क्षेत्र में स्थापना की प्रक्रिया में है। भारत सरकार से 33.66 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ इसकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 67.33 करोड़ रुपये है। पूरी तरह से चालू होने के बाद पार्क में लगभग 6000- 6500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पोद्दार को सदन में बताया गया कि तत्कालीन रघुवर दास सरकार द्वारा देवघर प्लास्टिक पार्क में निवेश करनेवाले उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा के साथ एमएसएमई फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट में किए गए निवेश पर 20 प्रतिशत सब्सिडी, 20 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा के साथ गैर-एमएसएमई फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट में किए गए निवेश पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी थी।

इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत छूट, अधिकतम 10 लाख रूपये तक के व्यय पर बीआईएस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से गुणवत्ता प्रमाणीकरण में 50 प्रतिशत प्रोत्साहन, प्रति पेटेंट अधिकतम 10 लाख रुपये तक पेटेंट पंजीकरण में किये गए खर्च के 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता, 5 वर्षों के लिए देय शुद्ध एसजीएसटी पर नई एमएसएमई इकाईयों को 80 फीसद सब्सिडी-प्रोत्साहन तथा बड़ी परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों के लिए देय शुद्ध एसजीएसटी पर 75 प्रतिशत सब्सिडी-प्रोत्साहन, 5 वर्षों के लिए कुल ऋण पर नई एमएसएमई और गैर एमएसएमई इकाईयों के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी आदि प्रोत्साहनों की घोषणा की गयी थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य की वर्तमान सरकार इन्हें यथावत बहाल रखेगी।