अपने संसाधनों के बूते खड़ा करेंगे झारखंड को : हेमंत सोरेन
रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन कमियों को लेकर झारखंड की बदनामी हो रही है जड़मूल से उसका खात्मा करेंगे। राज्य के विकास को हम इसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते बल्कि अपने संसाधनों केबूते इसे खड़ा करेंगे। हमारी सरकार ने इस बाबत प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। अब सधे कदमों से लक्ष्य की ओर बढ़ना है।
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन कमियों को लेकर झारखंड की बदनामी हो रही है, जड़मूल से उसका खात्मा करेंगे। राज्य के विकास को हम इसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते, बल्कि अपने संसाधनों केबूते इसे खड़ा करेंगे। हमारी सरकार ने इस बाबत प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। अब सधे कदमों से लक्ष्य की ओर बढ़ना है। झारखंड के पिछड़ेपन के लिए पूर्ववर्ती राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य गठन के 20 साल बीत गए और जो लोग आज विपक्ष में हैं, उनके हाथों में ही सबसे ज्यादा समय तक शासन की बागडोर रही है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य के गठन के पीछे जो लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। मौजूदा स्थिति यह है कि एक-एक रुपये के लिए केंद्र सरकार का मुंह देखना पड़ता है। पूर्व की सरकारों ने राज्य को ही पूरी तरह से खोखला कर दिया। वे एक निजी चैनल से मुखातिब थे।
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सबसे पहले तैयार की थी विकास की कार्ययोजना
हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे काफी कम समय तक सत्ता में रहने का मौका मिला। इससे इतर मैंने उसी वक्त राज्य के विकास की कार्ययोजना तैयार कर ली थी। लेकिन, विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सरकार बना ली। दरअसल पूरे देश में भाजपा का यही चरित्र रहा है। भाजपा कहीं भी अपने बूते सरकार नहीं बना पाती है। वह जुगत लगाकर सरकार बनाती-बिगाड़ती है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट माइनिग की अनुमति दी तो हमने विरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थगन का आदेश दिया। हमारे साथ अन्य राज्य भी आए और केंद्र सरकार की प्रवृति का विरोध किया। भाजपा के शासन में रेल बिक रहा है। तमाम सरकारी संस्थाओं को केंद्र सरकार धड़ल्ले से बेच रही है।
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दीपक प्रकाश पर मुकदमे की होगी जांच, दोषियों पर कार्रवाई भी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खरीदी हुई सरकार चलाई। भाजपा ने हालिया उपचुनाव के दौरान सरकार गिराने को लेकर खुलकर बयानबाजी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी यह कहा कि सरकार गिरा दी जाएगी। इस मामले में हुए मुकदमे की जांच होगी। प्रशासन तह तक जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि कौन क्या कर रहा है, उन्हें सब पता है। अन्य राज्यों में भी भाजपा ने ऐसी कार्रवाई की है। झारखंड में भाजपा ने ऐसे प्रयोग को आजमाया तो बहुत कठिनाई होगी।
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महिलाएं नहीं बेचेंगी हड़िया-दारू
हेमंत सोरेन ने कहा कि अब राज्य में सड़क के किनारे महिलाएं हड़िया-दारू बेचते हुए नजर नहीं आएंगी। राज्य सरकार इन्हें रोजगार मुहैया कराएगी। रोजगार देना और राज्य के संसाधनों का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य की आंतरिक शक्ति को हम बेहतर पहचानते हैं। नर्सो को प्रशिक्षण देकर बेहतर नौकरी दी जा रही है। कोरोना के कारण कई समस्याएं आई, जिसका सरकार ने मजबूती से सामना किया। केंद्र सरकार से हमें सहायता के तौर पर कुछ भी नहीं मिला। अन्य राज्यों के लोग भी बता सकते हैं कि केंद्र से उन्हें क्या मिला है। लाकडाउन के दौरान हमने श्रमिकों को लाने से लेकर उनके पुनर्वास और रोजगार तक की चिता की। श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराने से तथा उन्हें ट्रेन से लाने में सबसे पहले झारखंड ने पहल की।
---------- कमीशनखोरी बंद होगी तभी भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा झारखंड : बाबूलाल मरांडी
रांची : झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में राजनीतिक उलटफेर से लेकर अब तक के सफर को काफी नजदीक से देखा है। वे बताते हैं कि राज्य में जब तक कमीशनखोरी बंद नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार मुक्त विकसित झारखंड नहीं बन पाएगा। वे 28 महीने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और इस दरम्यान उन्होंने विकास का एक रोड मैप खींचा, जिसे बाद की एनडीए सरकार ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड के लिए एक रोड मैप बनाया था। उनके हटने के बाद भाजपा की ही सरकार सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही। उनके रोड मैप को भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया। सड़क, नदी-नालों पर पुल-पुलिया के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ। बिजली की समस्या थी, जिसे बहुत हद तक ठीक कर लिया गया। अब राज्य में बिजली संचरण की व्यवस्था लगभग ठीक है। थोड़ी कमी है, जिसे ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने खेतों की सिचाई के लिए भगीरथ योजना बनाई थी, जिसे बाद की सरकारों ने आगे नहीं बढ़ाया। सिचाई के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है।
उग्रवाद पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य बनने के बाद इसकी बड़ी कीमत सुरक्षा बलों को चुकानी पड़ी है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कीमत चुकाई है। राज्य में एनडीए की सरकार में ही उग्रवाद की कमर तोड़ने की दिशा में बेहतर काम हुआ। अब उग्रवादी घटनाओं में वृद्धि हो गई है। खदान-क्रशर से लेवी वसूली जारी है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। ताजा उदाहरण डीएसपी के स्थानांतरण-पदस्थापन का है। पहले डीएसपी के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होती है और बाद में उसे विलोपित कर दिया जाता है।
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राज्य हित में काम करे सरकार : अर्जुन मुंडा
रांची : जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अलग-अलग अवधि में तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल चुके हैं। उनके मुताबिक राज्य हित में कार्य करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। खासकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखकर काम करने की आवश्यकता झारखंड में है। केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समुचित विकास का प्रस्ताव तैयार कर भेजें, हम इसके लिए पूरा फंड देने को तैयार हैं। प्रस्ताव मिलने के साथ ही मंत्रालय उसपर तेजी से अमल करेगा। राज्य सरकार को हरसंभव सहायता केंद्र से मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एकलव्य आवासीय विद्यालयों का सशक्त ढांचा पूरे झारखंड में खड़ा किया है। केंद्र ने 70 एकलव्य विद्यालय स्थापित किए हैं। एक-एक प्रोजेक्ट की लागत 35-35 करोड़ है। मंत्रालय के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स झारखंड में हैं। सरकार को इन विद्यालयों का ढांचा व्यवस्थित करने की दिशा में गंभीरता से कार्य करना चाहिए। इसकी निगरानी का तंत्र राज्य सरकार को ही विकसित करना होगा। केंद्र सरकार योजनाओं का आवंटन कर सकती है, लेकिन उसकी देखरेख समेत अन्य जवाबदेही राज्य सरकार की बनती है।
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