मोदी सरकार के कृषि कानूनों को कितना समझते हैं झारखंड के कृषि मंत्री बादल... सीधी बात में जानिए
Jharkhand News New Farm Laws 2020 मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब-हरियाणा के किसान संगठनों के आंदोलन और देश-दुनिया में बरपे हंगामे के बीच झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस पर अपनी कट टू कट राय रखी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, New Farm Laws 2020 मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब-हरियाणा के किसान संगठनों के आंदोलन और देश-दुनिया में बरपे हंगामे के बीच झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस पर अपनी कट टू कट राय रखी है। दैनिक जागरण संवाददाता से सीधी बात में गैर भाजपा शासित झारखंड के कृषि मंत्री ने नए कृषि कानून से जुड़े इन खास बिंदुओं पर जवाब दिया है। यहां पढ़ें विस्तार से...
प्रश्न: जमीन कैसे छिन जाएगी? कानून में कहां है इसका प्रावधान?
कृषि मंत्री : कांट्रैक्ट का जो मसौदा तैयार किया है उसमें किसानों का पक्ष जानने का प्रयास नहीं किया गया है। एकतरफा एग्रीमेंट कैसा होगा। विवाद होने पर कैसे निपटारा होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।
प्रश्न: एमएसपी कैसे हो जाएगी खत्म ?
कृषि मंत्री: एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। मसौदे में एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें स्टोरेज की छूट है। इसमें बड़े उद्यमी किसी भी दर पर सामग्री लेंगे और किसी भी मूल्य पर बाद में बेचेंगे। इस वजह से स्थिति नियंत्रण में नहीं रहेगी, जबकि इसके पूर्व समय में स्थिति नियंत्रण में रहती थी।
प्रश्न : मंडियां कैसे हो जाएंगी खत्म ? किस प्रावधान से यह भ्रम पैदा हुआ?
कृषि मंत्री: देशभर में 40 लाख स्टोरेज हैं। जब स्टोरेज में खुली व्यवस्था रहेगी तो लोग मंडियों में कैसे पहुंचेंगे। इसमें बड़े प्लेयर बड़ी पूंजी लगाकर छोटे लोगों को तबाह कर देंगे। उनकी प्रतिस्पर्धा में छोटे प्लेयर कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। मजबूरन मंडियां सबसे खराब दौर से गुजरेंगी। मंडियां बीमार और बदहाल हो जाएंगी।
प्रश्न: कृषि कैसे कारपोरेट के हवाले हो जाएगी? किस प्रावधान के आधार पर वह यह बात कह रहे? पंजाब में कांग्रेस ने तो पहले से ही कांट्रेक्ट फार्मिंग पर क़ानून बना रखा है। क्या वहां किसानों की जमीनें छिनी हैं ? क्या वहां खेती पर कारपोरेट का कब्जा हो गया है?
कृषि मंत्री: जिस पंजाब की आप बात कर रहे हैं उसके जो प्रावधान है वह आपके नए कृषि बिल आर्टिकल से अलग हैं। वहां आर्टिकल एवं सबक्लाउज किसानों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करता दिखाई पड़ रहा है।
प्रश्न: नए कानून से अनाज तिजोरी में कैसे बंद हो जाएगा? यह भ्रम किस आधार पर पैदा हुआ है?
कृषि मंत्री: नए कानून से भंडारण की छूट है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। निश्चित तौर पर इससे बड़े किसानों को लाभ पहुंचेगा।