झारखंड के शिक्षकों की अब केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर होगी ट्रेनिंग
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार को शिक्षकों को सेवा काल के दौरान ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सर्विस के दौरान प्रशिक्षण देगी। केंद्र के सुझाव पर इसकी तैयारी चल रही है। समग्र शिक्षा अभियान के बजट को लेकर हुई प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसका सुझाव दिया है। केंद्र ने शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए जोनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना का भी सुझाव दिया है।
यह संस्थान राज्य शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की देखरेख में काम करेगा। इधर, राज्य सरकार ने अपने जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में प्री सर्विस तथा इन सर्विस दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत संस्थानों में प्री सर्विस ट्रेनिंग में नामांकन की संख्या घटाई जाएगी ताकि वहां के संसाधनों का बेहतर उपयोग इन सर्विस ट्रेनिंग में किया जा सके।
राज्य सरकार ने जिला वाइज विश्लेषण के बाद इसमें हाइब्रिड मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 14 संस्थानों में केवल प्री सर्विस तथा छह में इन सर्विस प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इसके लिए इन संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा।
नौ डायटों का सुदृढ़ीकरण, दो का नया भवन : केंद्र ने नौ डायटों के सुदृढ़ीकरण की योजना की स्वीकृति दी है। इनमें रांची, बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज तथा पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इनपर 90 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, कोडरमा तथा पाकुड़ में चार-चार करोड़ रुपये से नए भवन का निर्माण होगा।