Jharkhand: संविधान दिवस पर लांच होगा झालसा का मोबाइल एप, लोगों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता
Jharkhand News मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झालसा की ओर से बनाए गए एप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल को लांच करेंगे। इस दौरान झालसा की नए वेबपोर्टल की भी लांचिंग होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन शाम पांच बजे होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन सहित अन्य जज भी शामिल होंगे। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ई-फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी का उदघाटन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से बनाए गए एप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल को लांच करेंगे। इस दौरान झालसा की नए वेबपोर्टल की भी लांचिंग होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन शाम पांच बजे होगा।
ऐसा होगा झालसा का एप
झालसा की ओर से संविधान दिवस पर एक एप लांच किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के किसी भी मामले में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए या फिर केस लड़ने के लिए मुफ्त वकील की सुविधा मिलेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आवेदन लिखकर एप में अपलोड करना होगा। इसी तरह अगर उसे किसी कोर्ट से नोटिस मिला है और उसे कानूनी सहायता या वकील की जरूरत है, तो वह भी इस एप में नोटिस के साथ अपना आवेदन दे सकता है। इसके लिए उसे कहीं नहीं जाना है। बस उसके पास स्मार्ट फोन होना चाहिए।
सर्विस लोक अदालत में 25 हजार से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य
संविधान दिवस के दिन झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से सर्विस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 25 हजार से ज्यादा मामलों को निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के भुगतान की उम्मीद है। इसके लिए झालसा की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सर्विस लोक अदालत के लिए पांच बेंच बनाया जा रहा है। इसमें प्रीलिटिगेशन और अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
इस दौरान राज्य सरकार के सभी विभाग, विश्वविद्यालय, एचईसी, सीसीएल, बीसीसीएल के कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी। झालसा की ओर से बताया गया कि एचईसी से 22 सौ मामलों की सुनवाई होगी, जिनका बकाया भुगतान किया जाएगा। सीसीएल के आठ हजार मामले पर सुनवाई होगी, इसमें करीब 250 से ज्यादा लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले हैं। वहीं, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ, मेडिकल क्लेम सहित अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी।