झारखंड के सात जिलों को अभी नहीं मिलने वाली बिजली कटौती से राहत, डीवीसी भुगतान पर अड़ा
Jharkhand power cuts डीवीसी की बिजली कटौती के दो माह पूरे हो चुके हैं। बावजूद आपूर्ति सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 300 मेगावाट कटौती हो रही। सात जिलों में प्रभाव है। बिजली वितरण निगम ने आपदा की घड़ी में कटौती नहीं करने का किया है आग्रह।
रांची, राज्य ब्यूरो। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के कमांड एरिया के सात जिलों कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो में बीते दो माह से बिजली की कटौती की जा रही है। डीवीसी ने बीते वर्ष छह नवंबर से कटौती आरंभ की है। रोजाना लगभग 300 मेगावाट की कटौती की जा रही है। सामान्य दिनों में डीवीसी कमांड एरिया के जिलों में 600 मेगावाट की आपूर्ति करता है।
बकाए का पूरा भुगतान नहीं हो पाया अबतक
बिजली की कटौती की मुख्य वजह डीवीसी का राज्य बिजली वितरण निगम पर बकाया है। इस मद में अलग-अलग राशि की कटौती की जा चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार के आरबीआइ खाते से 1400 करोड़ और 712 करोड़ की कटौती की है। इसके बावजूद अभी तक बकाए का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है।
डीवीसी को हर माह 100 करोड़ का भुगतान
डीवीसी को हरेक माह लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य बिजली वितरण निगम की ओर से किया जाता है। पूर्व में की गई बिजली कटौती वापस ली जाती थी, लेकिन इस बार डीवीसी झुकने को तैयार नहीं है। कोलकाता में हुई डीवीसी के निदेशक बोर्ड की बैठक में भी यह मसला उठा था, लेकिन समाधान नहीं हो पाया।
कटौती वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता
डीवीसी के सूत्रों का कहना है कि कटौती वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए राज्य बिजली वितरण निगम को बकाए का भुगतान करना चाहिए। इसके लिए डीवीसी प्रबंधन राज्य सरकार के साथ संपर्क में है। समन्वय का प्रयास भी चल रहा है।
बिजली निगम ने कटौती वापस लेने की लगाई गुहार
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने डीवीसी प्रबंधन को पत्र लिखकर बिजली कटौती वापस लेने का आग्रह किया है। निगम ने कहा है कि कोरोना काल में मरीजों का इलाज अस्पताल में होता है और अस्पताल में आक्सीजन प्लांट व अन्य ऐसे उपकरण हैं, जो बिना बिजली के संचालित नहीं हो सकते। कई मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उन्हें भी बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली कटौती होने से आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। निगम ने आग्रह किया है कि आपदा की स्थिति के देखते हुए डीवीसी बिजली कटौती को वापस ले ले। बकाया बिल का मुद्दा आपस में सुलझा लिया जाएगा। निगम प्रबंधन ने डीवीसी प्रबंधन को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है। डीवीसी के रांची स्थित कार्यालय को इसकी सूचना दी गई है। निगम का कहना है कि फिलहाल वर्तमान बिल का नियमित भुगतान हो रहा है। बकाये के मुद्दे का भी समाधान निकाला जाएगा।