PM MODI से मिले झारखंड के सांसद, रांची में रेलवे का जोनल आफिस खोलने की मांग Ranchi News
झारखंड से रेलवे को प्रतिवर्ष 25 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। लिहाजा सांसदों ने प्रधानमंत्री के समक्ष रांची में रेलवे का जोनल कार्यालय स्थापित करने की मांग रखी है।
रांची, जासं। रांची में रेलवे का जोनल कार्यालय स्थापित करने व एचईसी की समस्याओं के समाधान को लेकर सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सांसद संजय सेठ ने बताया कि पीएम ने गंभीरतापूर्वक इन मुद्दों पर उनकी बातें सुनीं। आश्वस्त किया कि एचईसी व रेलवे की जो भी समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द समाधान होगा।
- पीएम से मिले संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, सुनील सोरेन, व विद्युत वरण महतो
- एचईसी की समस्याओं के समाधान की भी मांग रखी
- पीएम ने किया आश्वस्त, एचईसी व रेलवे की समस्याओं का जल्द होगा समाधान
सेठ ने बताया कि एचईसी देश का एकमात्र संस्थान है जहां परमाणु व नाभिकीय क्षेत्र के उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट रखी है। लिहाजा एचईसी के योगदान को देखते हुए इसे परमाणु ऊर्जा विभाग में स्थानांतरित करने के परामर्श पर सकारात्मक दिशा-निर्देश दिया जाए।
सांसद ने प्रधानमंत्री के समक्ष रांची में रेलवे का जोनल कार्यालय स्थापित करने की मांग भी रखी है। उन्होंने बताया कि झारखंड से रेलवे को प्रतिवर्ष 25 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे के जोनल कार्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित कर रांची में स्थापित किया जाए। या पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत पडऩे वाले धनबाद रेल मंडल को रांची से जोड़कर रांची में एक नए रेलवे जोन का सृजन किया जाए।
रांची में जोनल कार्यालय की स्थापना से राज्य की जनता को प्रचुर खनिज संपदा का लाभ मिलेगा। इससे राज्य का तेजी से विकास होगा। झारखंड में नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम होगा। रोजगार की संभावनाएं होंगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ व ओडिशा में रेलवे के जोनल ऑफिस खोले गए हैं, जिसके बाद वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी वृद्धि हुई है।