रामचंद्र सहिस से संभाला प्रभार, 356 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
रामचंद्र सहिस ने जल संसाधन सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के तौर पर सोमवार को विधिवत प्रभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बतौर मंत्री 356 करोड़ की योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी।
By Edited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 04:57 AM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 10:23 AM (IST)
रांची : रामचंद्र सहिस ने जल संसाधन सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के तौर पर सोमवार को विधिवत प्रभार ग्रहण कर लिया। प्रभार ग्रहण करते ही उन्होंने बतौर मंत्री 356 करोड़ की योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी भी प्रदान की। मंत्री ने पेयजल एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशानिर्देश भी दिए। प्रभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से औपचारिक बातचीत में रामचंद्र सहिस ने स्वीकारा कि उनके कार्यकाल का समय काफी कम है और काम अधिक।
कहा, झारखंड पठारी व पथरीला क्षेत्र है, यहां जल का संचयन एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला जनभागीदारी से किया जाएगा। कहा, जल को बनाया नहीं जा सकता लेकिन बचाया जा सकता है। हम जनभागीदारी से जल को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। विभाग के लोगों की टीम के साथ टीम वर्क के रूप में जो लक्ष्य पूर्व मंत्री ने तय किए थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
राज्य को जल संकट से निजात दिलाएंगे। सहिस ने कहा कि वे राज्य की नदियों के संरक्षण की दिशा में भी प्रयास करेंगे। उन्होंने मंत्री पद के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी का आभार भी जताया।
चांडिल डैम के विस्थापितों को न्याय दिलाने का होगा प्रयास
सहिस ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि चांडिल डैम के विस्थापितों को न्याय दिलाया जा सके। कहा, हम चांडिल विद्यालय में पढ़े हैं, विस्थापन को जाना और समझा है। वहां 86 मौजा के लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे उनके सुझाव और परामर्श से उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
सिमडेगा, गोड्डा, खूंटी, गढ़वा व राची जिले की सिंचाई योजनाओं पर व्यय होगी राशि
सहिस ने नेपाल हाउस सचिवालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर 356.14 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी। इस राशि से सिमडेगा, गोड्डा, खूंटी, गढ़वा एवं राची जिले की सिंचाई योजनाओं के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। सिमडेगा जिले की कंसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य के लिए 58.05 करोड़, गोड्डा जिले के कझिया बीयर योजना के पुनरुद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य के लिए 34.55 लाख, खूंटी जिले की तजना बराज योजना के पुनरुद्धार एवं नहरों के लाइनिंग कार्य के लिए 49 करोड़, गढ़वा जिले की बायीं बाकी सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 164 करोड़ और राची जिले के तमाड़ प्रखंड में सुरंगी जलाशय योजना से जुड़े निर्माण के लिए 49.73 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी।
कहा, झारखंड पठारी व पथरीला क्षेत्र है, यहां जल का संचयन एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला जनभागीदारी से किया जाएगा। कहा, जल को बनाया नहीं जा सकता लेकिन बचाया जा सकता है। हम जनभागीदारी से जल को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। विभाग के लोगों की टीम के साथ टीम वर्क के रूप में जो लक्ष्य पूर्व मंत्री ने तय किए थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
राज्य को जल संकट से निजात दिलाएंगे। सहिस ने कहा कि वे राज्य की नदियों के संरक्षण की दिशा में भी प्रयास करेंगे। उन्होंने मंत्री पद के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी का आभार भी जताया।
चांडिल डैम के विस्थापितों को न्याय दिलाने का होगा प्रयास
सहिस ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि चांडिल डैम के विस्थापितों को न्याय दिलाया जा सके। कहा, हम चांडिल विद्यालय में पढ़े हैं, विस्थापन को जाना और समझा है। वहां 86 मौजा के लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे उनके सुझाव और परामर्श से उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
सिमडेगा, गोड्डा, खूंटी, गढ़वा व राची जिले की सिंचाई योजनाओं पर व्यय होगी राशि
सहिस ने नेपाल हाउस सचिवालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर 356.14 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी। इस राशि से सिमडेगा, गोड्डा, खूंटी, गढ़वा एवं राची जिले की सिंचाई योजनाओं के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। सिमडेगा जिले की कंसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाइनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य के लिए 58.05 करोड़, गोड्डा जिले के कझिया बीयर योजना के पुनरुद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य के लिए 34.55 लाख, खूंटी जिले की तजना बराज योजना के पुनरुद्धार एवं नहरों के लाइनिंग कार्य के लिए 49 करोड़, गढ़वा जिले की बायीं बाकी सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 164 करोड़ और राची जिले के तमाड़ प्रखंड में सुरंगी जलाशय योजना से जुड़े निर्माण के लिए 49.73 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी।
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