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मैंने गलत शपथपत्र भरा तो चुनाव आयोग करे कार्रवाई... डीसी से रिपोर्ट मांगे जाने पर बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर

Minister Mithilesh Thakur झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अगर उपायुक्त से उनके बारे में रिपोर्ट मांगी है और मैंने यदि गलत शपथ पत्र भरा है तो भारत निर्वाचन आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 08:37 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 08:38 PM (IST)
मैंने गलत शपथपत्र भरा तो चुनाव आयोग करे कार्रवाई... डीसी से रिपोर्ट मांगे जाने पर बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर
Jharkhand News: मैंने गलत शपथपत्र भरा तो चुनाव आयोग करे कार्रवाई... डीसी से रिपोर्ट मांगे जाने पर बोले मिथिलेश ठाकुर

रांची, राज्य ब्यूरो। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बारे में सभी सही जानकारियां भरी हैं। उसे लेकर शपथ पत्र भी दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने फार्म या शपथपत्र पत्र गलत भरा है तो भारत निर्वाचन आयोग उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे। मंत्री ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने ये बातें कहीं।

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नियम सम्मत सभी जानकारियां फार्म में भरी थीं

उन्होंने कहा कि उन्होंने नियम सम्मत ढंग से सभी जानकारियां फार्म में भरी थीं। बता दें कि मंत्री के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि उनके द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन फार्म में दिए गए ब्योरे के अनुसार वे मेसर्स सत्यम बिल्डर्स, पश्चिमी सिंहभूम के पार्टनर हैं। यह कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है। मिथिलेश ठाकुर की कंपनी सत्यम बिल्डर्स द्वारा सरकार के साथ की गई कई संविदाएं विधानसभा निर्वाचन 2019 के दौरान अस्तित्व में थी। इसे लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 का उल्लंघन मानते हुए उनकी सदस्यता रद करने की मांग की गई थी।

चुनाव आयोग ने डीसी से मांगी थी रिपोर्ट

आयोग ने इसपर उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। उपायुक्त द्वारा पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट पर आयोग ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए दोबारा रिपोर्ट देने को कहा है। इधर, मिथिलेश ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा के भवनों के निर्माण में हुई अनियमितता की न्यायिक जांच के आदेश पर कहा कि हेमंत सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती। पिछली सरकार में बने इन भवनों के निर्माण में कई अनियमितता की शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी देने की बात कहे जाने पर उन्होंने कहा कि इसपर महागठबंधन के दल आपस में मिलकर तय करेंगे।


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