Lockdown Extension: एक हफ्ता और बढ़ा झारखंड में लॉकडाउन... ई-पास का झंझट खत्‍म...

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Lockdown Extension झारखंड में लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। राज्य सरकार ने एक सप्‍ताह और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 3 जून सुबह छह बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने के दौरान ई-पास में ढील दी गई है। हालांकि अभी राज्य सरकार तत्काल लॉकडाउन खत्म करने के मूड में नहीं दिख रही है।

मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय पर चर्चा की और आज झारखंड में लाॅकडाउन एक हफ्ता और बढ़ाने का बड़ा फैसला किया। संभावित कोराना वायरस की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने और आगे का कार्यक्रम तय करने पर आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसके बाद कम से कम एक हफ्ते के लिए झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाया गया है।

गांवों की सुरक्षा पर पूरा फोकस : हेमंत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से वेबिनार के जरिए राज्य के सभी मंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति, रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आगे की रणनीति कैसी हो इससे संबंधित तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। दूसरी लहर काफी घातक साबित हुई है। हम सभी ने कई परिचितों, सगे संबंधी तथा रिश्तेदारों को खोया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों की सहनशीलता इस बात का परिचायक है कि कोई भी मुसीबत हो हम घबराते नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर का आभास केंद्र को पहले से था परंतु देश में लॉकडाउन को लेकर असमंजस की स्थिति रही। अंततः राज्यों ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए लॉकडाउन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 24 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का निर्णय लिया जो काफी प्रभावी और सकारात्मक साबित हो रहा है।

सभी को संक्रमण से बचाना हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की 75 फीसद जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। राज्य सरकार की चिंता जीवन और जीविका दोनों की रही है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को तीन बार बढ़ाया गया किंतु प्रत्येक बार आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णयों में फेरबदल किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान अंतरराज्यीय मूवमेंट तो बंद किया ही साथ ही साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर भी ई-पास की व्यवस्था बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि झारखंड के 24 जिलों में 23 जिले किसी न किसी राज्य के बॉर्डर क्षेत्र पर हैं। इसलिए थोड़ी कड़ाई आवश्यक थी। आज हम यह कह सकते हैं कि राज्य अच्छे निर्णयों के साथ आगे बढ़ रहा है और हम संक्रमण दर को 50 प्रतिशत से ज्यादा कम करने में सफल हुए हैं।

वैक्सीन की कमी को दूर करने का हो रहा प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी के सुझावों पर ध्यान रखते हुए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार से ही मेडिकल किट तथा आवश्यक दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी की चिंता जायज है कि वैक्सीनेशन कार्य में तेजी आए। झारखंड को 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है लेकिन अब तक 40 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार इस निमित्त लगातार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित किया है तथा अपने स्तर से अधिक मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो इसके लिए प्रयासरत हैं।

पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन और जांच किट का प्रबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि 35 दिन पहले पूरे राज्य में अफरा-तफरी के हालात थे। शहर में चारों ओर एंबुलेंस के सायरन की आवाजें गूंजती थी परंतु राज्य सरकार एवं आप सभी के सहयोग से हालात पर काबू पाया गया। आज स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के साथ-साथ अब राज्य सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्राम स्तर पर सर्वे एवं जांच प्रोटोकॉल योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 10 दिनों का ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा ट्रीटमेंट ड्राइव चलाया जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंचकर जांच तथा उपचार सुनिश्चित करेंगे। इन 10 दिनों के फीडबैक के बाद राज्य सरकार आगे की कार्य योजना बनाएगी। पंचायत स्तर पर सेंटर बनाया जा रहा है जहां ऑक्सीजन तथा जांच किट एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि वैक्सीनेशन से पहले लोगों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित हो तथा जो स्वस्थ हैं उनका ही वैक्सीनेशन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के हर दूसरे घर में कोविड किट उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक प्रखंड में 2 एंबुलेंस संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर भारी संख्या में वापस लौट रहे हैं उन्हें ग्रामीण स्तर पर जांच करने की व्यवस्था दुरुस्त की गई है।

जिला तथा प्रमंडल अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाने का निर्णय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी जिला तथा प्रमंडल अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार की आयुष विभाग ने भी कोरोना किट के माध्यम से दवाइयां उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। हम संक्रमण को काबू कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी हुई है यह एक सुखद अनुभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और इस जंग को निश्चित रूप से जीतेंगे।