Lockdown in Jharkhand: 3 जून तक झारखंड में लॉकडाउन... यहां देखें नए नियम...
Lockdown in Jharkhand Extension मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब 3 जून सुबह छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही ई-पास में भारी छूट दी गई है। अब सबके लिए ई-पास लेना जरूरी नहीं होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। Lockdown in Jharkhand Extension: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब 3 जून सुबह छह बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही ई-पास में भारी छूट दी गई है। अब सबके लिए ई-पास लेना जरूरी नहीं होगा। झारखंड में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के साथ वेबिनार के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था और इसका आधार बना राज्य में लॉकडाउन लगाने के बाद से सुधरे हुए हालात। सरकार ने लॉकडाउन के नए नियमों में ई-पास की व्यवस्था को बेहद सीमित कर दिया है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी खोल दिए गए हैं।
इस मसले पर सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने एक सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही तो मिथिलेश ठाकुर ने इस प्रस्ताव काे आगे बढ़ाया। बादल पत्रलेख ने बदल रहे मौसम को देखते हुए तीन दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। तमाम मंत्रियों के सुझाव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से सुना और उसपर अमल करने की भी बात कही।
मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से राज्य के सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति तथा रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श करते मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM pic.twitter.com/MYO4BfIYoH— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) May 24, 2021
बाहर सें आनेवालों की आरटीपीसीआर जांच हो : आलम
ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयास से स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले शत प्रतिशत श्रमिकों की आरटीपीसीआर जांच सुनिश्चित की जाएगी तब ही ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर घटेगी। उन्होंने लॉकडाउन में ई-पास निर्गत किए जाने वाले कार्य को सराहनीय बताया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले भीड़ पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया। आलम ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाए जाने का सुझाव दिया।
शादी-विवाह की भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी
योजना सह वित्त एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अच्छे कार्य हुए हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी और मुस्तैदी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह में होने वाले भीड़ पर चिंता व्यक्त की तथा किस प्रकार नियंत्रित किया जाए इस पर विचार करने की बात कही। उरांव ने सरकार द्वारा किसानों के धान खरीद को लेकर सुझाव दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन पर लक्ष्य निर्धारित किए जाने तथा राज्य में फिजियोथैरेपी चिकित्सा की व्यवस्था कराए जाने की बात कही।
भोक्ता बोले, चतरा में डॉक्टर बढ़ाना जरूरी
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चतरा जिले में स्थिति नियंत्रण में है। जिले में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहा हूं। उन्होंने राज्य सरकार से जिले में एंबुलेंस बढ़ाए जाने की बात कही।
अफरातफरी से निजात मिली : चंपई
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जिले में कोरोना की वजह से हुई अफरातफरी के माहौल से निजात मिली है। आदित्यपुर तथा जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या में भारी कमी आई है। उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। चंपई सोरेन ने संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर की व्यवस्था तथा कल्याण विभाग के सभी अस्पतालों को बेहतर तरीके से संचालित किए जाने की बात कही।
अब सर्दी-खांसी जैसी बीमारियां भी नियंत्रित : जोबा
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग कि मंत्री श्रीमती जोबा मांझी ने कहा कि उनके क्षेत्र में अब सर्दी -खांसी जैसी बीमारियों पर भी नियंत्रण दिख रहा है। उन्होंने जिलों में रिक्त पदों को भरने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष बातें रखीं। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने की जरूरत है तथा नेटवर्क नहीं रहने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है इस पर विचार करने की जरूरत है।
ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए : बन्ना
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रेस-मीडिया तथा विभिन्न कंपनियों में कार्यरत लोगों को संस्थाओं द्वारा निर्गत पहचान पत्र को ही ई-पास का दर्जा दिया जाए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने की बात कही। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्य को सरल और सुगम बनाए जाने की बात कही। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाए जाने पर उन्होंने सहमति जताई।
28 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगे : बादल
कृषि मंत्री बादल ने किसानों के फसलों पर उचित मूल्य नहीं मिल पाने पर चिंता जताई। उन्होंने संभावित आगामी 25 मई से 28 मई तक चक्रवाती तूफान से होने वाले संभावित नुकसान के संदर्भ में मुख्यमंत्री को अवगत कराया तथा 25 से 28 मई तक पूर्ण लॉकडाउन किए जाने पर विचार करने की बात कही। मंत्री ने एफसीआई द्वारा चतरा, गढ़वा तथा पलामू जिले में लक्ष्य से कम धान क्रय किए जाने को लेकर चिंता जताई तथा मुख्यमंत्री से इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया।
रेलवे स्टेशनों पर कड़ाई से जांच हो : मिथिलेश
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे स्टेशनों पर ही कड़ाई से जांच सुनिश्चित किए जाने की बात कही। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह बढ़ाए जाने को लेकर सहमति जताई। उन्होंने राज्य के सभी प्रमंडलों में कोबास आरटीपीसीआर मशीन की व्यवस्था करने की बात कही। मंत्री ने संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में चाइल्ड केयर वार्ड बनाने के कार्य में गति लाने की बात कही। उन्होंने एफसीआई के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि एफसीआई तानाशाही रवैया अपना रहा है। धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान बिखरे पड़े हैं।
कुआं खुदाई को भुगतान जल्द हो : अंसारी
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि मनरेगा के तहत कुआं खुदाई का भुगतान जल्द करने की दिशा में कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार ओरिएंटेड कार्यक्रम चलाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिवारों को विधायक फंड से सहायतार्थ राशि देने की बात कही। मंत्री अंसारी ने हजारीबाग में हुए सिलेंडर चोरी मामले में एक विशेष समुदाय को टारगेट किए जाने की बात कही तथा राज्य सरकार से इस पर संज्ञान लेने की बात भी कही।
वेबिनार में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे तथा एनआरएचएम के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।