झारखंड में एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिकेंगे शराब, निर्णय का विरोध करते हुए सीएम से गुहार

Jharkhand News झारखंड सरकार की ओर से शराब की नई बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ से कंसल्टेंसी को बहाल करने के निर्णय का विरोध करते हुए झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ द्वारा मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है।

Sanjay KumarPublish: Thu, 20 Jan 2022 10:22 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 10:23 AM (IST)
झारखंड में एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिकेंगे शराब, निर्णय का विरोध करते हुए सीएम से गुहार

रांची, जागरण संवाददाता। Jharkhand News : झारखंड सरकार की ओर से शराब की नई बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ से कंसल्टेंसी को बहाल करने के निर्णय का विरोध करते हुए झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ द्वारा मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ का कहना है कि झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शराब की नई बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ से कंसल्टेंसी को बहाल करने का निर्णय अव्यवहारिक एवं समझ से परे है।

पिछ्ले 12 दिनों से ब्रांडेड शराब नहीं होने से व्यापारी परेशान

बुधवार को झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुबोध जायसवाल ने कहा कि सरकार हमारे अधिकार को छीन रही है, जो उचित नहीं है। झारखंड के सभी डिपो में पिछ्ले 12 दिनों से ब्रांडेड शराब नहीं होने से व्यापारी परेशान हैं। विभाग को कई बार लिखने के बाद भी अब तक माल उपलब्ध नहीं हो सका है।

झारखंड में एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिकेंगे शराब

यदि सरकार नई कंसल्टेंसी नियुक्त करती है, तो इससे बाहर के दो नंबर शराब की बिक्री की भरपूर संभावना बनेगी। यही नहीं सरकार के इस कदम से झारखंड में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भी गलती की थी और अब वर्तमान सरकार ने भी इसी नीति पर चलकर उत्पाद को प्रयोगशाला बनाने की तैयारी की है। इस पर मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी अब झारखंड में देगी सेवाएं

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ सरकार झारखंड में शराब की बिक्री बढ़ाने में मदद करेगी। झारखंड सरकार को छत्तीसगढ़ की नई शराब नीति काफी पसंद आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी अब झारखंड में सेवाएं देगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही अब झारखंड में भी हो शराब की खरीदी व बिक्री को लेकर नई नीति लागू की जा सकती है।

Edited By Sanjay Kumar

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