ट्रेजरी भुगतान पर लगी रोक हटी, 1800 करोड़ रुपये के पेमेंट से संकट खत्‍म

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में सभी प्रकार के सिविल कार्यों के एवज में भुगतान को लेकर लगाई गई रोक को योजना सह वित्त विभाग ने वापस ले लिया है। विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार सिंह के स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व के आदेश को वापस लिया गया है, लेकिन मोबलाइजेशन एडवांस पर रोक लगी रहेगी। ज्ञात हो कि मुख्य सचिव ने 24 दिसंबर को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है और अगली सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक योजनाओं के भुगतान पर रोक रहेगी और नई योजनाएं स्वीकृत भी नहीं की जाएंगी।

इस आदेश के बाद राज्य के संवेदक परेशान हो गए थे और करोड़ों की राशि फंसी पड़ी थी। सूत्रों की मानें तो 1800 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान विभिन्न मदों में लंबित पड़ा हुआ है। इसके पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने संवेदकों को आश्वस्त किया था कि 24 फरवरी के पूर्व भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन इसके पूर्व ही भुगतान पर लगी रोक को वापस ले लिया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी इस रोक को हटाने की मांग की थी। रोक हटने के पीछे दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि केंद्र से जीएसटी शेयर राज्य को प्राप्त हो गया है और इसके बाद खजाने में फिलहाल राशि की कोई खास कमी नहीं है।