अपने संसाधनों से किसानों का कर्ज माफ करेगी राज्य सरकार : बादल

रांची : कृषि सुधार बिल को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर देश की आत्मा को बेचने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में बादल ने कहा कि देश की आत्मा किसानों में बसती है, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार आत्मा को ही बेचने पर तुली है।

बादल ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य सरकार किसानों का दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा (माफ) करेगी। केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन एक भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूगर बताया और कहा, जब भी लोग हिसाब मांगते हैं, तो कोई विवादास्पद कानून लाकर लोगों का ध्यान मूलभूत समस्याओं से हटाने की कोशिश की जाती है। लोगों को भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों में उलझा दिया जाता है। जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की बकाया राशि पर भी कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, जीएसटी का हजारों करोड़ रुपये बकाया हैं। संवैधानिक बाध्यता के बावजूद अब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कर्ज लेने की सलाह दी जा रही है। झारखंड जैसे राज्यों को उनका वाजिब हक तक नहीं दिया जा रहा है। वैसे भी जीएसटी से झारखंड जैसे उत्पादक राज्यों को नुकसान हो रहा है। मंत्री ने कहा कि झारखंड से रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का मुनाफा होता है, लेकिन यहां के लोगों के विकास के लिए क्या रेलवे की ओर से कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।

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