शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण शीघ्र, नियमावली में संशोधन पर मंत्री की स्वीकृति

रांची, राज्य ब्यूरो। शिक्षकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित नियमावली में संशोधन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसपर शीघ्र ही कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी।

स्थानांतरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा

श‍िक्षा मंत्री ने कहा क‍ि शिक्षकों का गृह जिले में स्थानांतरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। सबसे पहले दिव्यांग, महिला, पति-पत्नी को गृह जिला स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद जिनकी सेवा अवधि पांच साल पूरी हो गई है, उन्हें अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने रविवार को इसकी जानकारी एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को दी।

सभी श‍िक्षकों को मौका देगी राज्‍य सरकार

श‍िक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गृह जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी शिक्षकों को चरणबद्ध ढंग से गृह जिले में पदस्थापित होने का मौका दिया जाएगा।

शिक्षकों से आंदोलन नहीं करने की अपील

मंत्री ने शिक्षकों से आंदोलन नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि वे ऐसा मौका नहीं आने देंगे, जिससे शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़े। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय, प्रेम प्यारे लाल, संतोष कुमार झा, कुंदन शाही, अंजनी पांडेय, प्रदीप कुमार, रामकुमार झा, मनोज कुमार, विजय कुमार, अनिल पाठक, प्रमोद साहू शामिल थे।

बिजली कटौती पर मंत्री जगरनाथ महतो ने बुलाई बैठक

उधर, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो डीवीसी द्वारा बिजली कटौती किए जाने पर मुखर हैं। उन्होंने डीवीसी के चेयरमैन को बुलाने का भी निर्देश दिया है। उनका कहना है कि डीवीसी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। सोमवार को उन्होंने ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी के लिए तलब किया है।

डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती से नाराज

मंत्री राज्य के डीवीसी कमांड एरिया के जिलों में बिजली की कटौती से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि डीवीसी राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल करता है और लोगों की बिजली काटता है, जो सरासर गलत है। डीवीसी ने अगर मनमानी बंद नहीं की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।