अब हर बुधवार व शनिवार जनता के दर पहुंचेगी सरकार, मौके पर होगा समाधान

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। अब जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा के लिए प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सरकार प्रखंड और पंचायतों तक पहुंचेगी। इसे लेकर सप्ताह में दो दिन 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्देश मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने सभी उपायुक्तों को दिया। मुख्य सचिव गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जनता अपने कार्योंके लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं काटेगी, बल्कि अधिकारी खुद उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उसका समाधान भी करेंगे। जो कार्य मौके पर नहीं निपटाए जा सकते, उनके लिए एक तय समय के भीतर समाधान कर संबंधित व्यक्ति को उनके फोन नंबर पर सूचित किया जाएगा। इसके तहत सभी उपायुक्त बुधवार को तथा उप विकास आयुक्त शनिवार को प्रखंड या पंचायत मुख्यालय जाकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मौके पर तमाम विभागों के पदाधिकारी रहेंगे। इसकी जानकारी पहले ही वहां की जनता को विभिन्न माध्यमों से दे दी जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को विधि-व्यवस्था की सतत निगरानी करने तथा गृह सचिव के दिशानिर्देश का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया।

उन्होंने वर्तमान में नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी कानून को लेकर हो रहे विरोध और समर्थन में प्रदर्शन और रैली आदि पर भी नजर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में विधि व्यवस्था बाधित न हो। आम जनता को कोई परेशानी न हो। मुख्य सचिव ने खूंटी के उपायुक्त सूरज कुमार को पत्थलगड़ी मामले में दर्ज मामलों की वापसी को लेकर ग्राउंड वर्क कर लेने का निर्देश दिया, ताकि उसका परिणाम जल्द निकलें। उन्होंने इस संबंध में कैबिनेट के निर्णय की जानकारी भी दी।

समय पर मिले पेंशन, राशन और वेतन

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि सरकार का फोकस वैसी जनहितकारी योजनाओं पर है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने पेंशन, राशन, आंगनबाड़ी सेविकाओं, पारा शिक्षकों और अन्य संविदा कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान का भी निर्देश दिया।

डीसी, डीडीसी को देनी होगी मासिक रिपोर्ट

'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट भी सभी डीसी व डीडीसी को देनी होगी। इसके लिए योजना विभाग नोडल विभाग होगा। उन्होंने नियोजनालयों को भी सक्रिय करने का भी निर्देश दिया। साथ ही दाखिल-खारिज के मामलों को भी मौके पर निपटाने का निर्देश दिया।

उपायुक्तों की समस्याओं पर मौके पर ही समाधान

उपायुक्तों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान धान खरीद में किसानों को देर से राशि मिलने की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इसपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया गया कि इसमें 15 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। वहीं गढ़वा और पलामू में बिजली कम मिलने के कारणों की पड़ताल की गई और उपायुक्तों को ट्रांसमिशन लाइन निर्माण में आ रही परेशानी का समाधान करने का निर्देश दिया गया। गिरिडीह में बालू उठाव की समस्या पर भी संज्ञान लिया गया। रांची के पांच कस्तूरबा विद्यालयों के संचालन में हो रही देरी का समाधान करते हुए उसे शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।