Sarkari Job: झारखंड में 6000 सरकारी नौकरियां, प्रशासनिक सेवा के 250 पदों पर बहाली; देखें आवेदन Details
Sarkari Job मिशन रोजगार में जुटी झाखंड की हेमंत सरकार ने एकमुश्त बहालियां शुरू कर दी हैं। प्रशासनिक सेवा के 250 पदों के साथ प्रदेश में 6 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग आवेदन प्रक्रिया शुरू कर परीक्षा लेने जा रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Sarkari Naukri, Jharkhand Government Jobs, Jobs in Jharkhand झारखंड में पांच साल बाद एक बार फिर अफसरों की बहाली के लिए विज्ञापन निकलेगा और शीघ्र ही परीक्षा की तिथि भी घोषित होगी। कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित तमाम अधियाचनाएं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को भेज दी है। भेजी गई अधियाचनाओं में सर्वाधिक झारखंड नगरपालिका सेवा से हैं। आश्चर्यजनक रूप से पांच साल बाद भेजी गई अधियाचना में पिछली बार से कम अफसरों की जरूरत बताई गई है।
झारखंड में पांच साल बाद अब होगी अफसरों की बहाली
अब जेपीएससी शीघ्र ही इन अधियाचनाओं से संबंधित विज्ञापन निकालेगा और अधिकारियों की बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 की तैयारियों में सरकार जुट गई है। इसके पूर्व 2016 में छठी जेपीएससी के लिए विज्ञापन निकाला गया था और परीक्षा भी हुई थी। परीक्षा का परिणाम 2020 में निकला। पिछली बार 326 अधिकारियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार अधिकारियों की संख्या 254 ही है।
गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचनाएं भेज दी गई हैं। अब तक जितने भी विभागों से अधिकारियों की अधियाचना प्राप्त हुई हैं, सभी को अग्रसारित कर दिया गया है। इसके बाद जेपीएससी को परीक्षा के लिए तैयारियों को अंजाम देना है। अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड।
इन सेवाओं के लिए भेजी गई हैं अधियाचनाएं
सेवा - पद की संख्या
- झारखंड प्रशासनिक सेवा - 44
- झारखंड पुलिस सेवा - 40
- झारखंड नगरपालिका सेवा - 65
- झारखंड शिक्षा सेवा - 41
- झारखंड निबंधन सेवा - 10
- झारखंड नियोजन सेवा - 07
- झारखंड प्रोबेशन सेवा - 12
- झारखंड गृहरक्षक सेवा - 16
- झारखंड कारा सेवा - 02
- सामाजिक सुरक्षा सेवा - 02
- सहकारिता सेवा - 06
- श्रम नियोजन सेवा - 07
- महिला एवं बाल विकास - 02
राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्मिक विभाग के पास अभी तक छह हजार के करीब रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अभी अनुशंसाएं नहीं भेजी जाएंगी।
कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों सभी विभागों से रिक्तियों के संबंध में जानकारी तलब की थी। तमाम विभागों से इस आलोक में जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा के 84, झारखंड नगरपालिका सेवा के 65, झारखंड शिक्षा सेवा से 41 समेत 250 के करीब अधिकारियों की आवश्यकता तत्काल है। इसके लिए सातवीं जेपीएससी का आयोजन किया जाएगा।
साथ ही अन्य सेवाओं के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियां भी कार्मिक विभाग तक पहुंच चुकी हीं। इनमें से कई परीक्षाएं झारखंड कर्मचारी आयोग के माध्यम से आयोजित होंगी जिन्हें छोड़कर शेष परीक्षाओं के आयोजन के लिए झारखंड लोकसेवा आयोग को एक-दो दिन में पत्र लिख दिया जाएगा। इसके बाद जेपीएससी परीक्षा के आयोजन के लिए विज्ञापन निकालेगा।
सूत्रों के अनुसार विज्ञापन इसी माह निकालना है। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी माह में जेपीएससी की ओर से विज्ञापन निकाले जाने की घोषणा भी कर चुके हैं। जहां तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मामला है, यहां से विज्ञापन तभी निकल पाएगा जब राज्य में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सोनी कुमारी के आवेदन से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सरकार को इंतजार है। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को भी रद कर दिया है। इस मामले में कमेटी बनाकर सरकार ने रिपोर्ट तलब की है।
इन सेवाओं के लिए होगी परीक्षा
- - झारखंड प्रशासनिक सेवा
- - झारखंड नगरपालिका सेवा
- - झारखंड शिक्षा सेवा
- - झारखंड निबंधन सेवा
- - झारखंड नियोजन सेवा
- - झारखंड प्रोबेशन सेवा
- - झारखंड गृहरक्षक सेवा
- - झारखंड कारा सेवा
- - सामाजिक सुरक्षा सेवा
- - सहकारिता सेवा