झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय के मरीजों को बाइक एंबुलेंस की सुविधा के लिए होगा एप लांच

Jharkhand Common Man Issue झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय के लिए बाइक एंबुलेंस योजना स्वीकृत हो गई है। बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि त्वरित अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए यह योजना शुरू की गई है।

Sanjay KumarPublish: Thu, 20 Jan 2022 08:09 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 09:22 AM (IST)
झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय के मरीजों को बाइक एंबुलेंस की सुविधा के लिए होगा एप लांच

रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Common Man Issue : झारखंड में आदिम जनजाति समुदाय के लिए बाइक एंबुलेंस योजना स्वीकृत हो गई है। बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिम जनजाति के लगभग 75 हजार परिवार हैं। ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं और संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ नही रहने के कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित आदिम जनजाति समुदाय के लोगों खासकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को त्वरित अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए यह योजना शुरू की गई है।

झारखंड करेगा एक एप लांच

मंत्री के अनुसार, जिलों में उपायुक्त के निर्देश पर इसका संचालन किया जाएगा। प्रत्येक बाइक एंबुलेंस में जीपीएस सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ताकि उसकी निगरानी हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड एक एप लांच करेगा।

कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट निर्धारित

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जीपीएस युक्त बाइक एंबुलेंस के लिए अनुमानित मूल्य 1,69,000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं इसे चलाने वाले चालक को 9000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह ईंधन, खपत सामग्री, वाहन मरम्मत के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह तथा चालक की वर्दी के लिए तीन हजार रुपये खर्च का बजट है। इसे लेकर सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। कुल 73,670 परिवारों के लिए 175 बाइक एंबुलेंस संचालित होगी। इसके लिए कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री से मिले बन्ना, लोक अभियोजकों के रिक्त पद की ओर ध्यान आकृष्ट कराया

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिला न्यायालयों में लोक अभियोजकों के पद रिक्त रहने के कारण न्याय प्रणाली में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

Edited By Sanjay Kumar

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