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हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश : रामेश्वर उरांव

रांची झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव एवं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश में हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश कर रही है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2020 12:30 AM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 12:30 AM (IST)
हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश : रामेश्वर उरांव
हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश : रामेश्वर उरांव

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव एवं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश में हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश कर रही है। यहां तक कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए कोविड-19 महामारी की तरह है, जो खेती-किसानी के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, संजय लाल पासवान, प्रवक्ता डॉ. एम तौसीफ, ज्योति सिंह मथारू, रांची ग्रामीण अध्यक्ष सुरेश बैठा भी उपस्थित थे।

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो हाल नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था का हुआ, वही हाल कृषि को होने जा रहा है। अनाज मंडी व सब्जी मंडी से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) खत्म करने से कृषि उपज खरीद की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार का यह दावा कि किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, सफेद झूठ है। मंडी प्रणाली नष्ट होते ही सीधा प्रहार स्वाभाविक तौर से किसानों पर होगा। मंडियां खत्म होते ही अनाज-सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों-करोड़ों मजदूरों, आढ़तियों, मुनीम, ढुलाईदारों, ट्रांसपोर्टरों, शेलर आदि की रोजी-रोटी और आजीविका अपने आप खत्म हो जाएगी। अनाज-सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होने के साथ ही राज्यों की आय भी खत्म हो जाएगी। राज्य 'मार्केट फीस' व 'ग्रामीण विकास फंड' के माध्यम से ग्रामीण अंचल का ढांचागत विकास करते हैं व खेती को प्रोत्साहन देते हैं। तीनों अध्यादेश 'संघीय ढांचे' पर सीधे-सीधे हमला हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है, पर सत्ता के नशे में मदमस्त मोदी सरकार उनकी रोटी छीन खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी है।

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