विधानसभा और हाईकोर्ट के विस्थापितों को अक्टूबर तक बसाएगी सरकार : सीएम

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्माणाधीन झारखंड विधानसभा और हाई कोर्ट के विस्थापितों को अक्टूबर तक घर बनाकर देने और उन्हें बसाने का वादा किया है। शनिवार को निर्माणाधीन विधानसभा, हाई कोर्ट और विस्थापितों के लिए बन रही कॉलोनी के निरीक्षण के क्रम में यह बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने संवेदक को स्पष्ट निर्देश दिया कि विधानसभा और उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण के पूर्व विस्थापितों को बसाया जाए। अक्टूबर तक विस्थापितों की कॉलोनी बनकर तैयार हो जाए। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय का निर्माण कार्य दिसंबर तक एवं विधानसभा का कार्य जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया।

इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार विकास के साथ विस्थापितों की भी सुध लेने वाली सरकार है। पहले विस्थापित दर-दर भटकते थे, हमारी सरकार विस्थापितों को बसा रही है। कहा, राज्य गठन के 14 साल बाद भी राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का अपना भवन नहीं था। विधानसभा भाड़े के भवन पर चल रही है। अगले साल जनवरी तक झारखंड विधानसभा का अपना भव्य भवन होगा। ग्रीष्मकालीन सत्र नई विधानसभा में आहूत होगा। जहां राज्य के 81 विधायक बैठकर जन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। राज्य सरकार गांवों में भी पंचायत भवन बनवा रही है। सीएम ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, संवेदक और मजदूरों का मनोबल भी बढ़ाया। इस मौके पर भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार भी उपस्थित थे।

-----------

400 परिवारों के लिए बनाए जा रहे घर :

मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों की कालोनी में 400 परिवारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले घर बनाए जा रहे हैं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय हो रहा है। औसतन एक घर पर 50 लाख रुपये का खर्च आ रहा है। हर घर में तीन बेडरूम, किचन, बाथरूम और बरामदा इत्यादि है। कालोनी में स्कूल और मार्केटिंग कांप्लेक्स का भी निर्माण किया जा रहा है।

----------------