Jharkhand Budget: 14 हजार करोड़ ले गए सीएम हेमंत सोरेन, आलमगीर के हिस्‍से 12 हजार करोड़

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Budget 2021 वैश्विक महामारी कोरोना से मिले सबक और इससे पैदा हुई चुनौतियों से निपटने की कोशिशें झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में स्पष्ट झलकती है। बजट ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और नगरीय सुविधाओं जैसे तीन बड़े सेक्टर के माध्यम से राज्य की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करता हुआ दिखता है। सभी को भोजन, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता तथा आवास का संकल्प भी बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने जनता से साझा किया है।

सरकार ने इस बार परिणाम बजट (आउटकम बजट) पेश करते हुए राज्य की जनता को भरोसा दिलाया है कि बजट महज आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा बल्कि योजनाएं धरातल पर भी उतरेंगी। राज्य के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास है। सरकार प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने और ऐसे लोगों को राज्य में ही जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री के हिस्से आया सर्वाधिक बजट, आलमगीर दूसरे नंबर पर तो हसन सबसे नीचे

विभागवार बजट का आकलन करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से में जो विभाग हैं उनमें समेकित रूप से 14199.22 करोड़ की राशि दी गई है और यह किसी मंत्री को आवंटित विभागों के हिसाब से सर्वाधिक बजट है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के हिस्से 12069.42 करोड़ रुपये का बजट आया है और इसके साथ ही वे दूसरे पायदान पर हैं। बजट पेश करनेवाले रामेश्वर उरांव तीसरे स्थान पर रहे हैं और उनके हिस्से 5906.49 करोड़ रुपये की राशि है। नए मंत्री हफीजुल हसन को सबसे कम 327 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।