रघुवर सरकार ने दोनों हाथों से लुटाए तोहफे, पुलिसवालों को साधा-दूर की खासमहाल की बाधा; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले
कैबिनेट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा खुशी साहिबगंज जिला मुख्यालय में दिखी। वर्षों से साहिबगंज में खासमहाल जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग उठती रही है।
रांची, जेएनएन। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर राज्यवासियों को कई तोहफे दिए। इनमें पुलिस कर्मी, आवास बोर्ड के लाभुक और खासमहल लीज धारकों के साथ-साथ व्येवसायी भी हैं। पुलिस बल में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिए जाने के प्रस्ता व को स्वीककृति प्रदान कर दी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में इन कर्मियों को जो वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) प्राप्त होगा उसके समतुल्य मानदेय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में प्राप्त होने वाले फरवरी माह के वेतन के साथ किया जाएगा। राज्यम में ऐसे जवानों की संख्याी 90 हजार से अधिक है।
नगर निगम क्षेत्र में व्यसवसाय करनेवालों को ट्रेड लाइसेंस में देरी के नाम पर 10 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने से मुक्ति मिल गई है। यह जुर्माना अब 20 रुपये प्रति महीने होगा। मंगलवार को कुल दस प्रस्ताहवों को स्वीरकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री अमर बाउरी, सीपी सिंह, मुख्यग सचिव डॉ. डीके तिवारी और कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने दी। विश्वोकर्मा पूजा की छुट्टी के बावजूद कैबिनेट की यह खास बैठक मोदी के जन्म दिन पर तोहफा देने के लिए ही हुई थी।
राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों, खासमहल लीज धारकों और आवास बोर्ड के लाभुकों को राहत देने का निर्णय पहले ही ले लिया था लेकिन इसके लिए नियमावली नहीं बन सकी थी। पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिए जाने से सरकार के खाते पर करीब 228 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडऩे की संभावना है।
फ्रीहोल्ड से पहले नवीनीकरण कराना होगा
राज्यो के भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि अब पूरे राज्यड में खासमहल की जमीन को फ्री होल्ड किया जा सकेगा। इस फैसले के साथ ही इन भूखंडों पर रह रहे लोग खरीद-बिक्री को स्वलतंत्र होंगे। मुख्यड सचिव डॉ. डीके तिवारी ने बताया कि आवासीय और व्यांवसायिक जमीन को फ्री होल्डर करने के लिए सबसे पहले उस जमीन का नवीनीकरण कराना होगा। इसके बाद होल्डय फ्री किया जा सकेगा। नवीनीकरण के लिए आवासीय भूखंड की वर्तमान कीमत का 15 फीसद और व्याकवसायिक जमीन के लिए 30 फीसद राशि एकमुश्ती देनी होगी। इससे पहले सरकार सुनिश्चित कर लेगी कि जमीन की आवश्यशकता किसी सरकारी कार्य के लिए तो नहीं है। तिवारी ने बताया कि राज्य में 58751 एकड़ में खासमहल जमीन है। प्रदेश में इसके 10518 लीजधारक हैं और इनमें 9562 लीजधारक आवासीय श्रेणी में आते हैं। सरकार के पास 700 लोगों ने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने जानकारी दी कि आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैट अब फ्रीहोल्ड हो जाएंगे। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी और कोई जमीन बेचना चाहतो तो आवास बोर्ड से अनुमति लेनी होती थी। अब एक बार शुल्कअ देकर जमीन और फ्लैट को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा। रांची, धनबाद, आदित्य पुर, डालटेनगंज, देवघर के लोगों को इस फैसले से लाभ मिलेगा।
झारखंड कैबिनेट के फैसले...
- राज्य के पुलिस बल में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में इन कर्मियों को जो वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) प्राप्त होगा उसके समतुल्य मानदेय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में प्राप्त होने वाले फरवरी माह के वेतन के साथ किया जाएगा।
- खास महाल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की स्वीकृति दी गई. रिलीज की गई भूमि को फ्रीहोल्ड करने का निर्णय case by case आधार पर लिया जाएगा. फ्री होल्ड करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि Public Purpose के लिए संबंधित भूमि को Resume करने की आवश्यकता नहीं है।
- झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 यथा संशोधन 2017 के नियम-36 में उपनियम-2 अंत: स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
- लोकनाथ प्रसाद (सेवानिवृत्त न्यायधीश) अध्यक्ष पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से आगामी 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
- लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 214 अदद आहर/बांध/तालाब मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए लागत राशि 185 करोड़ 8 लाख 97 हजार 7 सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना रांची में 180 आवासों के निर्माण के लिए 17 करोड़ 37 लाख 1 हजार 7 सौ रुपए मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- संशोधित झारखंड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) विनियमावली, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- चतुर्थ झारखंड विधानसभा के (सत्रवहें) विशेष सत्र दिनांक 13 सितंबर 2019 के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) एवं धनबाद में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में स्थापना के सुचारू संचालन के लिए वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के कुल सात अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत राज्य के गांवों में पारंपरिक शिल्प कला कौशल को विकसित करने के लिए 30038.00 लाख से "मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन" योजना के क्रियान्वयन की एवं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 20 में बजटीय उपबंध के विरुद्ध कुल राशि 25 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई।
- W.P.(S) 3382/2016 शंकर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 11 मई 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में वादी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
साहिबगंज में जश्न
कैबिनेट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा खुशी साहिबगंज जिला मुख्यालय में दिखी। वर्षों से साहिबगंज में खासमहाल जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग उठती रही है। साहिबंगज खासमहल जमीन पर ही बसा हुआ है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी मिलने के बाद लोगों में खुशी की लहर लाैड़ गई। स्थानीय विधायक और झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री अनंत ओझा की उपस्थिति में बाटा चौक पर लोगों ने पटाफे फोड़े। मुख्यमंत्री के यहां आने पर भाजपा कार्यकर्ता 51 किलो की माला पहनाएंगे। विधायक ने उपस्थित लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार जो कहती है वह करती है। अब साहिबगंज विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। इसका सर्वांगीण विकास होगा।