Jharkhand Budget Session: सदन में उठा सचिन की मॉब लिचिंग का मामला, भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा

रांची, राज्य ब्यूरो । Jharkhand News, Jharkhand Budget Session 2021-22 झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आठवें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही में आज रांची में सचिन वर्मा के साथ हुई मॉब लिचिंग का मुद्दा उठा। इस घटना पर भाजपा विधायकों ने विरोध जताया। भाजपा विधायकों ने आसन को दैनिक जागरण की प्रतियां भी दिखाई। वहीं, इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि घायल युवक को अस्पताल ले जाना चाहिए था, थाने ले जाकर गलती की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री के इस आश्वासन के बाद सदन आर्डर में।

सदन की कार्यवाही के दौरान चंदनकियारी के विधायक अमर कुमारी बाउरी ने वेदांता स्टील के विस्तारीकरण को लेकर की गई जनसुनवाई का मामला उठाया। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विस्तारीकरण को लेकर की गई जनसुनवाई अगर फर्जी है तो सरकार इसे देखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार की पक्षधर, सरकार कंपनियों के कार्यों की समीक्षा कर रही है, गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने शासनकाल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब काम करने में सिर्फ अड़ंगा लगाते हैं। इससे पहले विधानसभा परिसर में अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर भाजपा विधायक अनंत ओझा तथा अपर्णा सेनगुप्ता धरने पर बैठे रहे।

विपक्ष साथ दे तो डीवीसी की नकेल कस देंगे

वहीं, सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि विपक्ष साथ दे तो डीवीसी की नकेल कस देंगे। डीवीसी से झारखंड त्रस्त, आए दिन आंख दिखाता है, सिर्फ उद्योग को बिजली देता है। झारखंड के करोड़ों रुपये भी काट लिए हैं। डीवीसी सिर्फ प्रदूषण फैला रहा।

राज्य के विश्विद्यालयों में शीघ्र ही पांच जनजातीय भाषाओं के लिए अलग-अलग विभागों की स्थापना होगी। साथ ही इन विभागों में शीघ्र ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को यह आश्वासन दिया। इससे पहले विधायक दीपक बिरुआ ने पांचों जनजातीय भाषाओं के लिए अलग-अलग विभागों की स्थापना की मांग ध्यानाकर्षण के माध्यम से की थी।

सदन में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मामला उठा। योजना मद से वेतन भुगतान होने के कारण वेतन मिलने में देरी होती है। विधायक इरफान अंसारी ने उर्दू शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की तरह गैर योजना मद से वेतन देने की मांग की। इसपर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि वित्त विभाग ने उर्दू शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के बाद गैर योजना मद से वेतन भुगतान की बात कही है। नियुक्ति होने के बाद इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

विधायक मद की राशि 10 करोड़ की जाय : चंद्रवंशी

विधानसभा में मंगलवार को दूसरी पाली में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती प्रस्ताव लाया। उन्होनें सरकार से विधायक मद की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की मांग की। उन्होंने सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की। कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित है। उन्होंने सरकार को मनरेगा मजदूरों की राशि बढ़ाने के लिए साधुवाद दिया। कहा कि प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी का अभाव है। जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वे ब्लॉक में नहीं रहते। उन्होनें सरकार से प्रखंड विकास पदाधिकारी की पोस्टिंग करने की मांग की साथ ही  प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड  विकास पदाधिकारी रहें यह सुनिश्चित किया जाय।

पूर्व की सरकार में राशि का हुआ बंदरबांट : सीता सोरेन

झामुमो विधायक सीता सोरेन ने पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में योजना राशि का जमकर बंदरबांट हुआ। हरमू नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर 84 करोड़ रुपये का बंदरबांट किया गया। सीवरेज ड्रैनेज के नाम पर भी करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया गया है। उन्होनें कहा कि फूलो झानो योजना लकार हेमन्त सरकार ने दारू हरिया बेचनेवाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।

1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति नहीं दी गई। कई लोगों को पहली किस्त देकर काम रोक दिया गया। मंत्री को सलाह अपने अधिकारों का प्रयोग कर निर्णय लें।