सार्थक रहा बजट सत्र, राजनीतिक हित भी सधे
राज्य ब्यूरो रांची झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायने में अहम रहा। तीन वर्ष बाद पूर्ण अवधि तक चले बजट सत्र के दौरान लोकतंत्र के सभी रंग देखने को मिले। पक्ष-विपक्ष का शुरुआती टकराव सार्थक बहस में तब्दील हुआ और जनहित से जुड़े तमाम विषय राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में उठाए गए जो कि समाधान की तरफ बढ़ते हुए नजर आए।
राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायने में अहम रहा। तीन वर्ष बाद पूर्ण अवधि तक चले बजट सत्र के दौरान लोकतंत्र के सभी रंग देखने को मिले। पक्ष-विपक्ष का शुरुआती टकराव सार्थक बहस में तब्दील हुआ और जनहित से जुड़े तमाम विषय राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में उठाए गए, जो कि समाधान की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तमाम विधायी कार्यों को मुकाम मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक हित भी सधे।
26 फरवरी से 23 मार्च तक चले बजट सत्र के शुरुआती कुछ दिन हो हंगामें की भेंट अवश्य चढ़े, प्रश्न काल नहीं चला और ध्यानाकर्षण नहीं चला। शून्य काल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं। एक मार्च को 7323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ और तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का 91,270 करोड़ का मूल बजट। मूल बजट पेश होने के बाद सदन में व्याप्त पक्ष-विपक्ष का गतिरोध दूर हुआ। प्रश्न काल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा हुई, सरकार के जवाब भी आए। बजट सत्र के दौरान सदन में 1181 प्रश्न आए। इसमें 302 अल्प सूचित, 754 तारांकित, 125 अतारांकित प्रश्न थे। सदन में 38 अल्प सूचित व 53 तारांकित प्रश्न लिए गए, सदस्यों ने पूरक सवाल के माध्यम से जनहित से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। 1181 प्रश्नों में से 1016 प्रश्नों के उत्तर आए, जबकि 165 प्रश्नों के उत्तर आने वाले समय में विभागों के स्तर से दिए जाएंगे।
सदन की द्वितीय पाली में विभागों की अनुदान मांगों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक वाद-विवाद देखा गया। 19 मार्च को राजकीय वित्त विधेयक को सदन ने मंजूरी प्रदान की। वित्त विधेयक के अलावा अंतिम दो कार्य दिवस आठ विधेयक पेश किए गए इनमें से सात को सदन ने मंजूरी प्रदान की, जबकि एक (झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2021) प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। 16 कार्य दिवस के बजट सत्र में पक्ष-विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे भी सामने आए।
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ये विधेयक हुए पारित :
- राजकीय वित्त विधेयक, झारखंड विनियोग संख्या-2, विधेयक 2021
- झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2021
- झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
- झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक-2021
- झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021
- श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक-2021
- झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021
- झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2021 (प्रवर समिति को भेजा गया)
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